‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना पंजाब के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। कर कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू की गई यह योजना राज्य सरकार के ‘मेरा बिल’ मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है।
“बिल लेयो इनाम पाओ” योजना का मुख्य उद्देश्य कर जागरूकता को बढ़ावा देना और लोगों को अपनी खरीदारी के लिए बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को डीलरों से बिल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करके, डीलरों को उपभोक्ताओं को बिल जारी करने के लिए प्रोत्साहित करके कर मानदंडों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करना है।
इस योजना के तहत पात्र प्रतिभागियों में पंजाब में की गई खरीद (केवल ग्राहकों को बिक्री) का खुदरा बिल रखने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है। बिल का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए। पुनर्विक्रय (व्यापार से व्यापार लेनदेन) के लिए खरीदारी को योजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, विमानन, टर्बाइन तेल और शराब के बिक्री बिल ड्रा के लिए पात्र नहीं हैं। केवल मूल बिल ही ड्रा के लिए पात्र होंगे। बिल को प्रत्येक माह की अंतिम तिथि से पहले अपलोड किया जाना चाहिए जिसमें खरीदारी की जाती है।
योजना के तहत पुरस्कार
प्रति कराधान जिले में अधिकतम 10 पुरस्कार (29 जिले हैं) यानी पूरे राज्य के लिए कुल 290 पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। पुरस्कार राशि बिल में खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं के मूल्य का पांच गुना होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये होगी। एक व्यक्ति एक माह के दौरान केवल एक पुरस्कार के लिए पात्र होगा।
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पुरस्कारों के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रा मासिक आधार पर प्रत्येक माह की 7 तारीख को आयोजित किया जाएगा, यदि 7 तारीख को अवकाश है तो ड्रा अगले कार्य दिवस पर आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक बिल को एक अद्वितीय क्रमांक आवंटित किया जाएगा जो ड्रा के लिए पात्र है। पुरस्कार ड्रा के लिए विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।
विजेताओं को ड्रा और भुगतान की प्रक्रिया
समिति की उपस्थिति में ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निकाला जाएगा। ड्रा के बाद सफल प्रतिभागियों की सूची कर विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। पुरस्कार का दावा करने के लिए विजेताओं को ‘मेरा बिल’ मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड अपलोड करना होगा। विजेताओं को भुगतान सीधे विजेता के बैंक खाते में किया जाएगा।
इस योजना की सफलता कर प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के प्रयासों का प्रमाण है।
