केंद्र सरकार ने गरीबों को खुशखबरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जुलाई 2024 से दिसंबर, 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय ‘एनीमिया मुक्त-कुपोषण मुक्त भारत’ के स्वप्न को साकार करने के लिए गया है।
पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं आदि सहित केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के तहत पोषण युक्त (फोर्टिफाइड) चावल की आपूर्ति को इसके वर्तमान स्वरूप में जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
बता दें कि देश में पोषण सुरक्षा की आवश्यकता पर देश में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए “लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली , अन्य कल्याणकारी योजनाओं, एकीकृत बाल विकास सेवा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम पोषण के माध्यम से पोषण युक्त चावल की आपूर्ति” पहल शुरू की गई थी।
