मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी के तहत पंजाब सरकार ने 10+1 और 10+2 के विद्यार्थियों के लिए राज्य के 1503 संस्थानों को 9.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डाॅ. इस संबंध में जानकारी देते हुए बलजीत कौर ने बताया कि 1503 संस्थाओं को 9.92 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि 92.00 करोड़ रुपये की धनराशि में से 256 संस्थानों को 59.34 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। बकाया संस्थाओं को भुगतान के संबंध में त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
डॉ। बलजीत कौर ने कहा कि एससी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। छात्र योजना के तहत पंजाब राज्य के सरकारी संस्थानों और अन्य राज्यों के संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक फीस के 40% भुगतान के लिए 92.00 करोड़ रुपये जारी किए गए।
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सामाजिक न्याय मंत्री ने विद्यार्थियों के अभिभावकों से भविष्य में छात्रवृत्ति योजना के तहत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र जमा करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार ने एससी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी है। छात्र योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 245.00 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित की गई है।
डॉ। बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है, साथ ही अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाता है।
