8th Pay Commission, केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। मंत्री वैष्णव ने कहा, “प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th pay commission) को मंजूरी दे दी है।” उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।
वर्तमान में, 49 लाख से अधिक केन्द्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी हैं। मंत्री ने आगे कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग की स्थापना से यह सुनिश्चित होगा कि सातवें वेतन पैनल की सिफारिशें उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्राप्त हो जाएं।
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वैष्णव ने कहा कि इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1947 से अब तक सरकार सात वेतन आयोग गठित कर चुकी है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अधिकांश सरकारी संस्थाएं आयोग की सिफारिशों का पालन करती हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू की गईं।
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