हरियाणा में पुलिसकर्मियों की जांच प्रणाली से गृहमंत्री अनिल विज बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। अब गृहमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए 372 पुलिसकर्मी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बीते दिनों ही गृहमंत्री अनिल विज ने पूर्व पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल के कार्यकाल में भी लंबित केसों का मामला उठाया था। गृहमंत्री विज ने पत्र में बताया कि पिछले 1 साल से प्रदेश में 3229 केस पेंडिंग में पड़े हैं, जिनका सटीक स्पष्टीकरण न देने के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है।
गृहमंत्री अनिल विज ने पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बताया है कि गृह विभाग के अलावा मुख्य सचिव को 11 मई, 2023 को पत्र लिखकर सूचना भी मांगी गई थी। 3229 केस एक साल से पेंडिंग थे, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में दर्ज एफआईआर को तुरंत निपटाया जाये।
इन जिले के पुलिसकर्मी हुए निलंबित
प्रदेश के जिन जिलों के 372 पुलिकर्मियों को निलंबित किया है। उनमें गुरुग्राम में 60, फरीदाबाद 32, पंचकूला 10, अम्बाला 30, यमुनानगर 57, करनाल 31, पानीपत 3, हिसार 14, सिरसा 66, जींद 24, रेवाड़ी 5, रोहतक 31 और सोनीपत में 9 आईओ शामिल हैं।
गृहमंत्री ने कहा मामला बहुत गंभीर
गृहमंत्री विज ने पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र में अपना दुख जाहिर करते हुए लिखा, उनके निर्देश के बावजूद अभी भी 372 जांच अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने मामलों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया है और उनके द्वारा बताए गए कारण संतोषजनक नहीं हैं। वह लोगों को उनकी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक भटकने पर मजबूर कर रहे हैं जो बहुत गंभीर मामला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
न सभी जांच अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाए और उनके मामलों को एक महीने में अंतिम निपटान के लिए संबंधित डीएसपी को स्थानांतरित कर दिया जाए, अन्यथा उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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