लखनऊ : यूपी डिजिटल लेनदेन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) में पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है। जहां 2017-18 में राज्य में 122.84 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए थे, वहीं 2024-25 में दिसंबर तक यह आंकड़ा 1024.41 करोड़ तक पहुंच गया। इतने कम समय में इतनी बड़ी छलांग लगाना यूपी की ताकत को दिखाता है। आज यूपी डिजिटल लेनदेन में नंबर वन है और खास बात यह है कि ज्यादातर ट्रांजेक्शन यूपीआई से हो रहे हैं।
शहर से लेकर गांव-गांव तक डिजिटल पहुंच
योगी सरकार ने डिजिटल क्रांति को हर घर तक पहुंचाने का सपना सच कर दिखाया है। डिजिटल बैंकिंग को आसान बनाने के साथ-साथ गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई गई है। लोगों को इसके फायदे समझाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। राज्य में 20,416 बैंक शाखाएं, 4,00,932 बैंक मित्र और बीसी सखी, 18,747 एटीएम और 4,40,095 बैंकिंग केंद्र काम कर रहे हैं। ये सुविधाएं शहरों से लेकर दूरदराज के गांवों तक लोगों की मदद कर रही हैं। बैंक मित्र और बीसी सखी जैसे कदमों से महिलाओं को भी रोजगार मिला है और ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग आसान हुई है।
डीबीटी से पहुंच रहा सीधा फायदा
योगी आदित्यनाथ का डीबीटी पर खास जोर यूपी की एक और बड़ी कामयाबी है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है, बिना किसी बिचौलिए के। 11 विभागों की 207 योजनाएं इस सिस्टम से चल रही हैं, जिनमें 113 केंद्रीय और 95 राज्य सरकार की योजनाएं शामिल हैं। 2024-25 में 9 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 1 लाख 11 हजार 637 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह रकम गरीबों, किसानों, महिलाओं और जरूरतमंदों तक पहुंची है, जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हुई है। डीबीटी की वजह से भ्रष्टाचार समाप्त हुआ और करीब 10 हजार करोड़ रुपये की बचत भी हुई। यह पारदर्शी व्यवस्था योगी सरकार की ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण को दिखाती है।
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