लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रही है। प्रदेश के 54 जिलों की 150 प्रमुख सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है।
इस योजना के तहत कुल 250 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्माण, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही, 44 जिलों में 79 करोड़ रुपए से 255 सड़कों की विशेष मरम्मत की जाएगी। इस कार्य को राज्य सड़क निधि के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष को शासन की ओर से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
इन 54 जिलों में सड़कों का होगा नवनिर्माण, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण
लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, आजमगढ़, बलिया, हरदोई, फतेहपुर, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मिर्जापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, आगरा, मैनपुरी, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, रामपुर, बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, बांदा, महोबा, ललितपुर, फतेहगढ़, इटावा, मुरादाबाद, औरैया, जालौन।
इन 44 जिलों के 255 मार्गों की 79 करोड़ रुपए से होगी विशेष मरम्मत
फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर देहात, चंदौली, कासगंज, मेरठ, बिजनौर, उन्नाव, कन्नौज, बदायूं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, फतेहगढ़, कानपुर नगर, ललितपुर, गाजीपुर, जालौन, झांसी, सुल्तानपुर, अमेठी, कौशांबी, शाहजहांपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, एटा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, सोनभद्र, आगरा, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रामपुर, बांदा, चित्रकूट, फिरोजाबाद, मुरादाबाद।
पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सड़कों का व्यापक विकास
योगी सरकार प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सड़क निधि के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है। इन सड़कों में से कई का नवनिर्माण किया जाएगा, जबकि कई मार्गों को सुदृढ़ और चौड़ा कर उन्हें यातायात के लिहाज से बेहतर बनाया जाएगा। योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक कोने को बेहतरीन सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाए। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सड़कों का व्यापक विकास किया जा रहा है। इससे न केवल आवागमन में सुविधा में इजाफा होगा, बल्कि स्थानीय विकास को भी गति मिलेगी।
