रोहतक। हरियाणा की जेल में बंद विचाराधीन महिला कैदियों को भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, इस सम्बन्ध में जल्द ही हरियाणा महिला आयोग भारत के निर्वाचन विभाग को चिट्ठी लिखकर मांग करेगा। महिला आयोग महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध और अपराधियों को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं करता है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने प्रज्जवल रमन्ना केस में यह बात पत्रकारों से कही है। आजकल हरियाणा महिलाएं की अध्यक्ष रेनू भाटिया के नेतृत्व में महिला आयोग की टीम महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पूरे हरियाणा का दौरा कर रही है।
रोहतक पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया इसी कड़ी में आज सुनारिया जेल में पहुंची और वहां टीम में 72 महिला कैदियों से विचार साझा किए हैं महिला आयोग की टीम ने जेल में बंद महिला की काउंसलिंग भी की है और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया है। रेनू भाटिया ने बताया कैदियों से मिलने के बाद ज्ञात हुआ कि महिलाएं अलग-अलग अपराधों में और अलग-अलग तरीके से अपराध की दुनिया में प्रवेश कर रही है। कई महिलाएं ऐसी पाईं गई जो अपने पति के दबाव में नशे का कारोबार करने में सन लिप्त हो गई। कई महिलाओं ने दूसरे पुरुषों से संबंध बनाकर अपने पतियों की हत्या की है कई महिला कैदी महिला तस्करी में भी अपराधी बनी है।
महिला आयोग की टीम ने महिला कैदियों से यह भी पता लगाया है की कोई महिला कानूनी सहायता से वंचित तो नहीं है अगर है तो उसे कानून ने सहायता दिलवाई जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा की महिला कैदियों की उनके परिजनों से या उनके नजदीकयों से मुलाकात करवाई जाए ताकि महिलाएं मानसिक बीमारी का शिकार ना हो पाए ।साथ ही जिन महिला कैदियों की सजा समाप्त हो रही है वह महिलाएं दोबारा से अपराध की दुनिया में ना जाएं इसके लिए उनको काम दिलाने के विकल्प भी खोजने का प्रयास करेगा। महिला आयोग जेल में विचाराधीन महिला कैदियों को मतदान का अधिकार दिलाने के पक्ष में है।
नवीन जय हिंद भी विचाराधीन कैदियों को मतदान का हक मिले इसके लिए काफी दिनों से आवाज उठा रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिया था । सांसद प्रज्जवल रमन्ना केस में रेनू भाटिया ने साफ किया की अपराध और अपराधी किसी भी राजनीतिक पार्टी, समाज या जाति का हो या कितना ही बड़ा या छोटा हो महिला आयोग ना तो खुद उसको प्रोत्साहित करता है। मीडिया के माध्यम से संबंधित विभागों को भी आग्रह करता है कि इस तरह के अपराध और अपराधी को प्रोत्साहित ना किया जाए।
