MP Government Schemes: मध्यप्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना सहित कई फ्लैगशिप योजनाओं का सोशल ऑडिट करवाने वाली है. सरकार इसको लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी कि इन योजनाओं से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है. इन योजनाओं की खूबियों और कमियों को लेकर रिपोर्ट तैयारी होगी.
इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही योजनाओं में सुधार या परिवर्तन किए जायेंगे. इसके लिए शासन स्तर पर तैयारी हो रही है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के समक्ष प्रस्ताव पेश किया जाएगा. उनकी स्वीकृति मिलने के पश्चात् तमाम विभागों से समन्वय कर सोशल ऑडिट की तैयारी की जाएगी.
MP Government Schemes: लाड़ली बहना योजना पर सरकार खर्च करती है इतने करोड़ रुपए
साल 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले मध्यप्रदेश में शुरू हुई लाड़ली बहना योजना के तहत वर्तमान में एक करोड़ 17 लाख पात्र महिलाओं प्रतिमाह 1250 रुपये दिए जा रहे हैं. इस योजना पर हर महीने प्रदेश सरकार के द्वारा करीब 1550 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस पर 18,669 करोड़ रुपये बजट का प्रविधान भी किया गया है. मध्यप्रदेश सरकार की यह योजना इतनी लाभकारी साबित हुई कि महाराष्ट्र सरकार ने भी इसे लागू कर दिया. वहीं दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार ने महिलाओं को ऐसी ही योजना का वादा किया है.
मध्यप्रदेश सरकार की अन्य योजनायें
सोशल आडिट के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का विभागवार रिपोर्ट तैयार की जायेगी. इनमें प्रधानमंत्री मातृवंदना, पीएम आवास, निशुल्क खाद्यान्न वितरण, पथ विक्रेता योजना, लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित तमाम ऐसी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क किया जाएगा. इस रिपोर्ट को बनाने का सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जायें.
लाभार्थियों के घर-घर जाकर तैयार की जाएगी रिपोर्ट
आपको बता दें कि फ्लैगशिप योजनाओं के लाभार्थियों के डाटा के आधार पर घर-घर संपर्क किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री के जनसेवा मित्रों की सेवाएं लिए जाने पर विचार किया जा रहा है. वर्तमान में प्रदेश में 9390 जनसेवा मित्र हैं. इनकी सेवाएं पिछले वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं.
मध्यप्रदेश सरकार की योजनायें
- वर्ष 2024-25 में लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत दो लाख 43 हजार 396 बालिकाओं का पंजीयन किया गया है. वहीं लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अब तक 12,932 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 52 लाख माताएं पंजीकृत हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में पांच लाख 75 हजार हितग्राहियों को 264 करोड़ रुपये भुगतान किया गया.
