रोहतक : उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा शहर को जाम मुक्त बनाने तथा शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। शहरवासियों को पेयजल सुनिश्चित करने के लिए तिलियार लेक पर 25 एकड़ भूमि में जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा 32 दिन की स्टोरेज क्षमता के बारे में प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। वर्तमान में विभाग के पास शहर की आवश्यकतानुसार केवल आठ दिन पेयजल के स्टोरेज की क्षमता है।
धीरेंद्र खडग़टा स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में प्रेस प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने सभी प्रेस प्रतिनिधियों से जिला व शहर की समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा आश्वस्त किया कि वे इन समस्याओं के निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। उन्होंने कहा कि जिला में कंट्रोल कमांड रूम तैयार करने का कार्य जारी है। इस कंट्रोल कमांड रूम में उपायुक्त कार्यालय, पुलिस कंट्रोल रूम, आपदा प्रबंधन के नियंत्रण कक्ष व सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल रहेगा, जिसकी संयुक्त टीम द्वारा निगरानी होगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि जिला में लगभग 350 करोड़ रूपए की राशि के अमरूत-1 योजना के विकास कार्य अंतिम चरण में है। अमरूत-2 योजना भी शीघ्र ही शुरू होगी। महम, सांपला व कलानौर में भी जन उपयोगी सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि गै्रप की हिदायतों के तहत जिला में निर्माण कार्य रोके गए हैं। गै्रप हटने के तुरंत बाद निर्माणाधीन कार्यों व सडक़ों की मुरम्मत के कार्य को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अनाधिकृत रूप से कॉलोनियों को नहीं पनपने दिया जाएगा। पुलिस द्वारा ऐसे कॉलोनाइजरों के विरूद्घ एफआईआर दर्ज़ कर कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा दो स्तर पर कार्य करते हुए ऐसी कॉलोनियों व अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिए तोड़-फोड़ अभियान चलाया जा रहा है।
धीरेंद्र खडग़टा ने कहा कि वे शहर में स्ट्रीट लाईट इत्यादि की समस्याओं के बारे में नगर निगम के आयुक्त से बात करेंगे तथा शहर में सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करने में भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रोपर्टी आईडी की त्रुटियों को ठीक करने के लिए सप्ताह में एक दिन शिविर शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र में त्रुटिया ठीक करने में हो रही तकनीकी परेशानियों के बारे में मुख्यालय को लिखा गया है।
उन्होंने कहा कि अधिकारी, कर्मचारी अपने कार्यालयों में आने वाले नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करें तथा समय पर सरकार की सेवाओं का लाभ दें। स्थानीय एलिवेटिड रेलवे ट्रैक के दोनों ओर प्रस्तावित सडक़ निर्माण को शुरू करवाने के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें जारी की गई हैं। उन्होंने जिला की सामाजिक संस्थाओं का आह्वïान किया कि पार्कों व चौराहों को गोद लेने की इच्छुक संस्थाएं आगे आएं। सरकार द्वारा रखरखाव के लिए फंड भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
