golden card scheme: गोल्डन कार्ड के जरिए उत्तराखंड के कर्मचारियों पेंशनरों और आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. अस्पतालों में भुगतान नहीं हो पा रहा है जिसके कारण इलाज होने में परेशानी हो रही है. इन परेशानियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गोल्डन कार्डधारियों की दिक्कतों को ठीक करने का निर्णय लिया है. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
golden card scheme: गोल्डन कार्ड योजना के लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश
मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने गोल्डन कार्य योजना की सचिवालय में समीक्षा की. समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गोल्डन कार्ड योजना के सभी लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ उपलब्ध कराया जाए. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को ठोस योजना तैयार करने के लिए कहा जिससे गोल्डन कार्ड धारकों को योजनाओं का लाभ मिलता रहे. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को हितधारकों से सुझाव लेकर प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये. जिससे इसे कैबिनेट बैठक में लाया जा सके.
अंशदान के मुकाबले उपचार खर्च में हुई बढ़ोतरी
वहीं इस बैठक के दौरान अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को जानकारी दी कि योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारकों की ओर से आने वाले अंशदान के मुकाबले उपचार खर्च में भारी बढ़ोत्तरी हुई है. ऐसे में गैप फंडिग की वजह से योजना का संचालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है.
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय और स्वायत कार्मिकों और पेंशनर्स की ओर से कुल 150 करोड़ रूपये का अंशदान जमा हुआ था, लेकिन योजना के तहत लाभार्थियों के उपचार पर रूपये 335 करोड़ का खर्च आया है. जिसकी वजह से अस्पतालों का भुगतान नहीं हो पाया है. ऐसे में योजना के सुचारू संचालन के लिये विभागीय अधिकारियों ने मास्टर पैकेज, अंशदान में बढ़ोतरी, अस्पतालों द्वारा अनुचित आर्थिक लाभ लिए जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश, सेवा प्रदाता को प्रोत्साहन, औषधि केंदों से दवा वितरण समेत कई सुझाव रखे थे.
