मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखीमपुर खीरी के लोगों को बड़ी सौगात दी। महात्मा ज्योतिबा फुले व महाराणा सांगा के जन्मदिवस के एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जनपद में माफिया पालने वाली पेशेवर अपराधियों की सरकार महाराणा प्रताप व महाराणा सांगा के वंशजों पर अत्याचार और झूठे मुकदमे दर्ज करती थी। संघर्ष करने वाले थारू समाज के जिन लोगों पर सपा सरकार ने मुकदमे दर्ज किए थे, हमारी सरकार उन सारे मुकदमों को वापस लेगी। अब आप पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार साथ खड़ी है और आपके संघर्ष को सम्मान दे रही है। इसके साथ ही सीएम ने फिर चेताया कि माफिया बनने का प्रयास करने वाले मिट्टी में मिलने की तैयारी भी कर लें। सरकार किसी माफिया को पनपने, गरीबों का हक छीनने और नौजवानों की नौकरी पर डकैती नहीं डालने देगी।
मुख्यमंत्री ने चंदन चौकी (पलिया) में आयोजित कार्यक्रम में नदियों द्वारा भूमि क्षरण से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2350 परिवारों व थारू जनजाति के 4356 परिवारों को भौमिक अधिकार पट्टों का आवंटन किया और पलिया, श्रीनगर, निघासन व गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्रों की 817 करोड़ रुपये की 314 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया। सीएम ने थारू जनजाति के कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति देखी और अपनी संस्कृति को बचाकर रखने के लिए उनकी सराहना भी की।
आजादी में योगदान देने वाले भी अधिकार से रहे वंचित
सीएम योगी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए लोगों ने देश की आजादी के लिए सब कुछ खोया। ब्रिटिशरों ने इन्हें यातनाएं (काला पानी, देशनिकाला, फांसी) दीं। आजादी के बाद तत्कालीन सरकार ने उन्हें बसाया तो, लेकिन जमीन का हक उपलब्ध नहीं कराया। देश की आजादी में योगदान देने वाले लोग आजाद भारत में अपने अधिकार से वंचित थे। 1976 में थारू समाज को इन गांवों में जमीन देने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें जमीन का स्वामित्व नहीं मिला। 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी मालिकाना हक नहीं मिल पाया।
विधायक से कहा-चंदन चौकी में भी कीजिए व्यवसाय
इस अवसर पर सीएम ने विधायक रोमी साहनी की मांगों को लिखित में शासन को भेजने के लिए कहा। सीएम ने उनसे यह भी कहा कि बेकरी व्यवसाय को चंदन चौकी और आसपास के क्षेत्र में विस्तार दीजिए, जिससे थारू समाज द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को साथ जोड़कर आपकी बेकरी के उत्पाद तराई क्षेत्र के साथ-साथ उत्तराखंड भी भेजे जा सकें। यहां 300 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार ने हर समूह को 30 हजार रुपये का रिवाल्विंग फंड व डेढ़ लाख रुपये का कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड उपलब्ध कराया है। यह क्षेत्र पुनर्वास से विकास और विकास से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। घर पाने की खुशी सुरक्षा, सम्मान के साथ जुड़ती है और स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता की नई कहानी कहती है।
सीएम योगी ने कहा कि असमय ओलावृष्टि व अतिवृष्टि के कारण किसानों को भारी क्षति हुई है। हमने जल्द ही सर्वे रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित किसानों को फसल बीमा योजना, आपदा राहत कोष से पैसा उपलब्ध कराएंगे। जनहानि, पशुहानि होने पर 24 घंटे में सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। अग्निकांड में फसल नुकसान होने पर मंडी समिति द्वारा तत्काल मुआवजा, घर जलने या आंधी-तूफान से नष्ट होने पर मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास दिलाने को कहा गया है। संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है।
लखीमपुर खीरी का वास्तविक नाम था लक्ष्मीपुर
सीएम ने कहा कि लखीमपुर खीरी का वास्तविक नाम लक्ष्मीपुर था। पिछली सरकारों ने हर जनपद में माफिया-गुंडे पैदा किए, लेकिन नया उत्तर प्रदेश दंगा, माफिया, कर्फ्यू मुक्त है। लखीमपुर खीरी की पहचान अब दुधवा नेशनल पार्क, पलिया एयरपोर्ट, चंदन चौकी, बाबा गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर में स्थापित मेडिकल कॉलेज से है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है। अब एक जिला, एक व्यंजन की भी ब्रांडिंग कर इसे वैश्विक मान्यता दिलाएंगे। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल व खेती की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यहां कुछ ऐसा करके दिखाइए कि यहां का व्यंजन पूरे देश में महके। यहां फूड प्रोसेसिंग की भी यूनिट लग सकती है।
साकार होगी ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ की परिकल्पना
सीएम योगी ने कहा कि सरकार बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास की मूर्तियों पर छत्र व उसकी बाउंड्रीवाल भी बनाएगी। डबल इंजन सरकार हर बेघर को घर, हर खेत तक पानी और नौजवानों को कार्य दिला रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को भी लाभान्वित कर रही है और यही समावेशी विकास का मॉडल भी है। गांवों में बिरले लोग ही पुश्तैनी जमीन पर मकान बनाते थे, अधिकांश लोग ग्राम-आबादी की भूमि पर मकान बनाते थे। लेकिन उनका नाम कभी नहीं चढ़ता। जब मकान टूटता था तो वह गरीब प्रताड़ित होता था। पहली बार पीएम स्वामित्व के तहत घरौंनी योजना में ऐसे लोगों को हक उपलब्ध कराया है। यूपी इस योजना में नंबर एक पर है। आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना साकार होगी। आज एक साथ 35 हजार लोगों के सम्मान, आत्मनिर्भरता व स्वावलंबन का कार्य हो रहा है।
समारोह में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, वन व पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, विधायक हरविंदर साहनी ‘रोमी’, मंजू त्यागी, अमन गिरि, शशांक वर्मा, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी देवी गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता आदि मौजूद रहे।
