Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने कई बढ़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में, प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर दस व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है।
इस बजट में टैक्सपेयर्स, सीनियर सिटीजंस और स्टार्टअप्स को राहत देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। वहीं बुजुर्गों को टैक्स की छूट की सीमा दोगुनी कर दी जाएगी। टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की जाएगी। इसके अलावा अपडेटेड आईटीआर भरने की समय सीमा बढ़ाकर चार साल कर दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अब 12 लाख तक कमाने वाले को हर साल 80 हजार रुपये का फायदा होगा। 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ें तो अब 12 लाख 75 हजार पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े तीन यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया है, यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम है।
MSME वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी, MSME वर्गीकरण के लए टर्नओवर सीमा दो गुना की जाएगी।
शूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़, अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण
स्टार्ट अप्स के फंड के लिए नए फंड की स्थापना। 10,000 करोड़ रूपये के मौजूदा सरकारी योगदान के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रूपये का नया योगदान
बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी
वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र मे एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। पेंशन प्रॉडक्टस के विनियमित संचालन और विकास के लिए फोरम की स्थापना की जाएगी। निर्यात क्रेडिट में सुधार करने, सीमा पार समर्थन और विदेशी बाजारों में नॉन टैरिफ उपायों से निपटने के लिए एमएसएमई को समर्थन किया जाएगा।
फुटवियर और लेदर के लिए स्कीम शुरू की जाएगी
फुटवियर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नॉन लेदर क्वालिटी के फुटवियर के उत्पादन की मशीनरी, डिजाइन क्षमता, मैन्यूफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली चीजों को समर्थन प्रदान किया जाएगा।
रेहड़ी – पटरी विक्रेताओं,ऑनलाइन और शहरी कामगारों में निवेश
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे गिग कामगारों को ई –श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करके पहचान पत्र दिया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ सुविधाएं दी जाएंगी; लगभग 1 करोड़ कामगारों को इसका लाभ मिलेगा।शहरी कामगारों के उत्थान की योजना को शहरी-गरीब और वंचित-समूह की आय में वृद्धि करने, सतत जीविका और बेहतर जीवन यापन के लिए लागू किया जाएगा बैंकों से अधिक ऋण लेने, तीस हजार रूपये की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड़ क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण में सहायता देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना को बेहतर बनाया जाएगा।
कौशल और उच्च स्तरीय शिक्षा
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा मेक फॉर इंडिया, मेक फ़ॉर द वर्ल्ड” विनिर्माण के लिए आवश्यक, युवाओं को कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ और साझेदारी के साथ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना की जाएगी। 2014 के बाद से आरंभ किए गए पांच आईआईटी में, 6500 अतिरिक्त छात्रों को लिए शिक्षा सुविधा देने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा।
सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ में निवेश
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्कों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आगामी पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं का विस्तार होगा
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा ग्रामीण क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।एनएबीएफआईडी द्वारा कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए अवसंरचना हेतु ‘पार्शियल क्रेडिट एनहान्समेंट फैसिलिटी’ की स्थापना की जाएगी।
एजुकेशन लोन पर राहत
वित्त मंत्री ने विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों को राहत दी है. अगर एजुकेशन लोन किसी मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्था से लिया गया है, तो उस पर TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) नहीं लगेगा।
औषधि और दवाओं के आयात पर राहत
36 जीवनरक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा-शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट-प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। 6 जीवनरक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा-शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। इनमें कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और क्रॉनिक डिजीज की 36 दवाएं शामिल हैं,
50 पर्यटन स्थलों का होगा विकास
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा ताकि लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सकें।
मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जोड़ी जाएंगी 10 हजार सीट
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अगले वर्ष तक मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 सीट जोड़ी जाएंगी, जबकि उसके अगले पांच वर्षों में 75,000 सीट और जोड़ी जाएंगी। सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में ‘डेकेयर’ कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा भी प्रदान करेगी।
