कविता.रोहतक: निजी बसों में सफर करने वाले विद्यार्थियों और सरकारी रियायती या मुफ्त यात्रा पास रखने वाले यात्रियों को अब बस संचालकों की मर्जी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
परिवहन विभाग ने निजी बस ऑपरेटरों को साफ कर दिया है कि सरकार के नियमों के तहत पात्र पास धारकों को बस में बैठाना उनकी जिम्मेदारी है। कोई भी संचालक केवल इस आधार पर यात्री को सफर करने से मना नहीं कर सकेगा कि बस निजी है।
रोहतक जिला परिवहन प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में निजी बस संचालकों को निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्टेज कैरिज स्कीम-2016 के तहत परमिट लेते समय जिन शर्तों को स्वीकार किया जाता है, उनका पालन करना अनिवार्य है। ऐसे में अब निजी बसों में भी रोडवेज की तर्ज पर पात्र यात्रियों को रियायती और मुफ्त यात्रा की सुविधा देनी होगी।
पास होने पर बस में बैठाना होगा, नहीं चलेगा इनकार
निजी बस संचालक अब विद्यार्थियों और अन्य पात्र पास धारकों को बस में बैठाने से मना नहीं कर सकेंगे। सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार जिन यात्रियों को मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा मिली हुई है, उन्हें निजी बसों में भी इसका लाभ देना होगा। विभाग ने इस व्यवस्था को परमिट की अनिवार्य शर्तों से जोड़ते हुए संचालकों को इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं।
शिकायतें मिलने के बाद हरकत में आया विभाग
जिला परिवहन प्राधिकरण के पास निजी बस संचालकों की ओर से स्टेज कैरिज स्कीम की शर्तों का पालन नहीं किए जाने की शिकायतें पहुंच रही थीं। इसी के बाद विभाग ने पुराने नियमों और निर्देशों का हवाला देते हुए बस ऑपरेटरों को दोबारा स्थिति स्पष्ट की है। अब पात्र यात्रियों को सुविधा देने में आनाकानी करने पर बस संचालकों की जिम्मेदारी तय होगी।
2016 की स्कीम में पहले से तय है
स्टेज कैरिज स्कीम-2016 के तहत निजी बसों को परमिट जारी करते समय कुछ शर्तें निर्धारित की गई थीं। इनमें सरकारी नियमों के अनुसार पात्र यात्रियों को रियायती और मुफ्त यात्रा करवाना भी शामिल है। यानी यह कोई नई सुविधा नहीं है, बल्कि परमिट की शर्तों के तहत पहले से लागू व्यवस्था है। विभाग ने अब इसी प्रावधान को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है।
2017 और 2026 के निर्देशों का भी दिया हवाला
परिवहन प्राधिकरण की ओर से जारी पत्र में 10 मार्च 2017 को जारी निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा हरियाणा के परिवहन आयुक्त की ओर से 21 अप्रैल 2026 को जारी पत्र का हवाला देते हुए निजी बस संचालकों को नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की ओर से जारी निर्देशों का मकसद निजी और रोडवेज बसों में पात्र यात्रियों को मिलने वाली सुविधा में अंतर खत्म करना है।

