- 18 नवंबर को शुरू होगा समर्पित ऑनलाइन पोर्टल; दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के लिए मिलेगा 90 दिन का समय
- मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने उपायुक्तों को दिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार प्रदेश के लाल डोरा (आबादी देह) क्षेत्रों के निवासियों को उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए 18 नवंबर से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत पात्र निवासियों को उनकी संपत्तियों के कानूनी मालिकाना हक के प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे।
इसके लिए 18 नवंबर, 2026 को एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी संपत्तियों से संबंधित रिकाॅर्ड देख सकेंगे। इस पोर्टल पर संपत्ति के मानचित्र एवं मालिकाना हक का विवरण उपलब्ध होगा। संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित प्रविष्टियों पर दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के लिए निवासियों तथा अन्य प्रभावित व्यक्तियों को 90 दिन का समय दिया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य पात्र निवासियों को पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना है। इस अभियान के तहत मालिकाना हक से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाएगा तथा स्वामित्व प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे।
इन विषयों पर आज यहां मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक में चर्चा की गई।
बैठक में चकबंदी एवं भू-अभिलेख निदेशक डॉ. यशपाल ने प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना की पृष्ठभूमि तथा हरियाणा आबादी देह अधिनियम, 2025 के साथ-साथ 17 अगस्त, 2026 को अधिसूचित नियमों और इसके कार्यान्वयन के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की जानकारी दी।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में लगभग 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण, मानचित्रण, सत्यापन एवं इन्हें अंतिम रूप देने का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा पात्र निवासियों को स्वामित्व प्रमाण-पत्र भी जारी किए गए हैं। प्रदेष के सभी 6,248 लाल डोरा गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण अगस्त, 2021 में पूरा कर लिया गया था। इन सभी गांवों में आबादी देह के मैप-1, मैप-2, मैप-3 तथा मानचित्रों की इंडेक्सिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है। अब तक 25,16,190 लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 25,16,109 संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और उन्हें परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से भी जोड़ा गया है।
इसके अतिरिक्त, 4,21,727 संपत्तियों का पंजीकरण कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेजों के पंजीकरण के बाद 51 संपत्तियों की बिक्री भी हुई है, जबकि इन संपत्तियों को जमानत के रूप में रखकर 2,541 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
भू-अभिलेख विभाग द्वारा 12 नवंबर, 2026 को सभी उपायुक्तों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्तियों से संबंधित दावों एवं शिकायतों के निपटारे के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जा चुकी है। इसके तहत संबंधित सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 शिकायतों की जांच करेंगे, संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करेंगे, सुनवाई करेंगे तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों पर विचार करने के बाद कारण सहित आदेश पारित करेंगे।
बैठक में यह भी बताया गया कि इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए 17 नवंबर, 2026 को जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, राजस्व विभाग द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए एक टिकटिंग व्यवस्था भी विकसित की जाएगी, ताकि फील्ड स्तर के कार्यालयों से प्राप्त समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी उपायुक्तों को अभियान के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राजस्व विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समन्वय बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देष दिए कि सभी जिलों में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएं और व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि लोगों को पूरी प्रक्रिया तथा दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के लिए उपलब्ध 90 दिन की समय-सीमा की जानकारी मिल सके। उन्होंने गांवों में संपत्तियों के भौतिक मानचित्र प्रदर्शित करने तथा आपत्तियां दर्ज कराने में नागरिकों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि 90 दिन की अवधि पूरी होने का इंतजार करने के बजाय, आपत्तियां प्राप्त होते ही उनके निपटारे की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने हर 10 से 15 दिन में प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए, ताकि शिकायतों का समय पर निपटारा हो और योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

