दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने रविवार को राष्ट्रपति यून सूक-योल को 20 दिनों तक हिरासत में रखने का वारंट जारी किया है। उन पर 3 दिसंबर 2024 को देश में मार्शल लॉ लागू करने के मामले में राजद्रोह का आरोप है। सोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा किए गए वारंट अनुरोध को स्वीकार किया, जिसमें संयुक्त जांच इकाई में भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (CIO), राष्ट्रीय जांच कार्यालय (NOI) और रक्षा मंत्रालय के जांच मुख्यालय शामिल थे।
यून के वकील के अनुसार, संकट में फंसे राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ की घोषणा की वैधता को समझाने और अपनी प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए पांच घंटे की सुनवाई में भाग लिया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक, यून ने दावा किया कि मार्शल लॉ लागू करना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में था और यह अदालती सुनवाई से बाहर था। लेकिन जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि यून ने मार्शल लॉ की घोषणा बिना किसी उचित कारण के की और उन्होंने सांसदों की राजनीतिक गतिविधियों पर अवैध रूप से प्रतिबंध लगाया।
वारंट जारी होने के बाद, यह संभावना जताई जा रही है कि यून पर विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद, यून को सोल डिटेंशन सेंटर में हिरासत में रखा गया है, जो सोल से लगभग 20 किमी दक्षिण में स्थित है। उन्हें बुधवार को राष्ट्रपति कार्यालय में गिरफ्तार किया गया था, और वह देश के इतिहास में गिरफ्तारी का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं।
संविधानिक न्यायालय ने गुरुवार को यून के महाभियोग मामले की दूसरी सुनवाई की, जो आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा से जुड़ी थी, जिसे नेशनल असेंबली ने कुछ घंटों बाद रद्द कर दिया था। आगामी सुनवाई 21 और 23 जनवरी को होगी।
