Rohtak News : इलेक्ट्रिक बसों के खिलाफ रोहतक में रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दाैरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी सरकार ने मांगें नहीं मानी तो प्रदेशस्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
गेट मीटिंग एवं प्रर्दशन के बाद कर्मचारी नेताओं ने बताया इलेक्ट्रिक बसें 62 रुपए 35 पैसे प्रत्येक किलोमीटर की दर के हिसाब से चलने का निर्णय है। उन्होंने कहा एक इलेक्ट्रिक बस के बदले साधारण 5 बसें आती है, जो पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी डिपो में 50-50 बसें लेने का जो निर्णय है अगर उसकी जगह पर साधारण 300 /300 बसें डिपो के बेड़े में शामिल हो तो हरियाणा प्रदेश में लगभग 7200 से अधिक बसें उपलब्ध होती। एक बस पर 6 बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार सरकारी बसों पर 4300 बेरोजगारों को रोजगार मिलता और जनता को बेहतर सेवा मिलती हैं। अगर इलेक्ट्रिक बसें ही सरकार चलाना चाहती है तो सरकार खुद अपनी बसें खरीदें और रोडवेज के बेड़े में शामिल करें।
जबकि 62 रुपए प्रत्येक किलोमीटर की दर से बसें चलाने के निर्णय से जनता पर महंगे किराये के साथ विभाग को घाटा भुगतना पड़ेगा। इस स्कीम से बस में छात्र-छात्राओं, हरियाणा पुलिस व रोडवेज के कर्मचारियों को भी फ्री सफर करने की अनुमति नहीं होगी।
हरियाणा सरकार और परिवहन मंत्री से अपील
सांझा मोर्चा हरियाणा सरकार और परिवहन मंत्री से अपील करते हैं की रोडवेज के बेड़े में प्राइवेट किलोमीटर स्कीम की बसे नहीं लेकर रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसें शामिल करें व निजीकरण की नीतियों को बंद करें। नेताओं ने कहा कर्मचारियों के मांग मुद्दों पर जल्द से जल्द बुलाकर परिवहन मंत्री बातचीत के माध्यम से निपटारा करें। अगर उपरोक्त बातों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो 3 फरवरी को राज्य सांझा मोर्चा रोडवेज कर्मचारी आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी इसलिए मांग करते समय रहते उपरोक्त में लिए गए निजीकरण के निर्णय को वापस करें।गेट मीटिंग एवं प्रर्दशन में सांझा मोर्चा के राज्य नेता, अमित महाराणा, वीरेंद्र सिंहरोहा , सुमेर सिवाच,दिनेश हुडडा, जयकुंवार दहिया,जोगिंदर बल्हारा एवं ओमप्रकाश जी ने भाग लिया।
महानिदेशक राज्य परिवहन को ज्ञापन सौंपा
वहीं हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा ने 5 डिपो में गेट मीटिंग कर प्रर्दशन करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा 26 जनवरी को रोहतक, हिसार, अंबाला, सोनीपत व रेवाड़ी डिपो में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शन करने के पश्चात महाप्रबंधकों के माध्यम से महानिदेशक राज्य परिवहन को ज्ञापन सौंपा।
