Punjab News: आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। बैठक के दौरान राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। बैठक के बाद, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। हरपाल चीमा ने बताया कि कैबिनेट ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) के ग्रुप-1 से जुड़े नियमों में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही, राज्य में नई सरकारी भर्तियों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अब तक अपने कार्यकाल में युवाओं को लगभग 71 हज़ार सरकारी नौकरियां दी हैं।
हेल्थ डिपार्टमेंट में नए पदों को मंज़ूरी
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए कई नए पद बनाने को भी मंज़ूरी दी गई। चमकौर साहिब के सब-डिविजनल अस्पताल के लिए 33 नए पदों को मंज़ूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन पदों से अस्पताल में स्टाफ की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और इलाके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा, मलेरकोटला और धूरी से जुड़े अस्पतालों के लिए भी 19 पदों को मंज़ूरी दी गई है। मलेरकोटला में मंज़ूर किए गए पदों में चीफ मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं। एक नए ज़िले के तौर पर मलेरकोटला के स्वास्थ्य प्रशासन को और मज़बूत करने के लिए इस फैसले को अहम माना जा रहा है।
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मेडिकल और डेंटल ऑफिसर के पद
राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मेडिकल ऑफिसर और डेंटल ऑफिसर के कुल 80 पदों को भी मंज़ूरी दी गई है। इसके अलावा, सब-डिविजनल अस्पतालों और नए मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स के लिए 119 पद बनाने का फैसला किया गया है। सरकार के अनुसार, इन नए पदों से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे मरीज़ों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है।
अनाज से जुड़ी कई नीतियों को मंज़ूरी
कैबिनेट ने राज्य में अनाज की खरीद, मिलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और लेबर मैनेजमेंट से जुड़ी कई नीतियों को भी मंज़ूरी दी। इनमें पंजाब कस्टम्स मिलिंग पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सीज़न-2026, पंजाब फूडग्रेन ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी-2027 और पंजाब फूडग्रेन लेबर एंड कार्टेज पॉलिसी-2027 शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन नीतियों को लागू करने से अनाज की खरीद और उसके बाद की प्रक्रियाओं को और बेहतर ढंग से चलाने में मदद मिलेगी।
अनाज के ट्रांसपोर्टेशन, मिलिंग और लेबर से जुड़ी व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुल मिलाकर, पंजाब कैबिनेट की इस बैठक में सरकारी भर्तियों, स्वास्थ्य सेवाओं और अनाज प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार के अनुसार, इन निर्णयों का उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और लोगों को बेहतर सरकारी सेवाएं प्रदान करना है।
