पंजाब, पंजाब के बिजली और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने विधानसभा भवन के निर्माण के लिए हरियाणा को चंडीगढ़ में जमीन आवंटित करने के फैसले का कड़ा विरोध किया है।
उन्होंने इस कदम को दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा करने की साजिश करार दिया और केंद्र सरकार से चंडीगढ़ पर पंजाब के ऐतिहासिक और कानूनी दावों का सम्मान करने और इसकी स्थिति को बदलने के लिए किसी भी कार्रवाई को तुरंत रोकने का आग्रह किया।
आज जारी एक प्रेस बयान में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब की राजधानी होने के नाते चंडीगढ़ यहां के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। उन्होंने चेतावनी दी कि चंडीगढ़ की जमीन हरियाणा को आवंटित करने के किसी भी कदम से पंजाबियों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचेगा।
मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, जो पहले पंजाब और हरियाणा दोनों में किसानों द्वारा दिखाए गए आंदोलन के आगे झुक गई थी, इस फैसले का इस्तेमाल दोनों राज्यों के बीच संघर्ष पैदा करने के लिए कर रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा राज्य से चावल उठाने में देरी के कारण पंजाब के किसानों को धान खरीद के दौरान भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने तर्क दिया कि यह फैसला भी केंद्र सरकार द्वारा राज्य के विकास फंड को रोकने और राज्य के हितों की अनदेखी करने जैसी हरकतों की तरह पंजाब के प्रति चिंताजनक रवैये को दर्शाता है.
पंजाब सरकार के स्पष्ट रुख की पुष्टि करते हुए कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार चंडीगढ़ पर राज्य के दावे पर कायम है और अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि हम पंजाब और हरियाणा के लोगों के बीच कलह पैदा करने या नफरत भड़काने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि इस तरह के विभाजनकारी प्रयासों का डटकर मुकाबला किया जाएगा और हम अपने दोनों राज्यों में मौजूद सद्भाव और एकता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
