Rohtak News : उपायुक्त सचिन गुप्ता ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि वे जिला में 43 ऐसे गांवों को जगमग गांव घोषित करने के लिए विशेष योजना बनाए, जहां पर मीटर घरों से बाहर लगाए जा चुके हैं। अधिकारी इन गांवों में लाइन लॉस को कम करवाकर इन गांवों को जगमग घोषित करवाकर नियमानुसार बिजली आपूर्ति बढ़ाए।
सचिन गुप्ता स्थानीय कैम्प कार्यालय में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता बिजेंद्र नरवाल, कार्यकारी अभियंताओं अनिल नागर एवं सीमा नारा के साथ मेरा गांव जगमग गांव योजना के अलावा अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन तथा बिजली आपूर्ति की समीक्षा कर रहे थे। सचिन गुप्ता ने कहा कि अधिकारी मेरा गांव जगमग गांव योजना के तहत घरों से बाहर निकाले गए मीटरों से संबंधित 43 गांवों में लाईन लॉस कम करवाकर इन्हें जगमग घोषित करें। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा इन गांवों में से हर सप्ताह दो गांवों को जगमग घोषित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
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उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि दूसरे चरण में ऐेसे गांवों को जगमग घोषित करवाएं, जिन्हें आसानी से नियमानुसार जगमग घोषित किया जा सकता है। शेष अन्य लम्बित 16 गांवों में योजना के अनुसार घरों से बाहर मीटर लगाने के लिए कार्य योजना तैयार करें। रोहतक सर्कल में शामिल 172 गांवों में से निगम द्वारा 113 गांवों में नियमानुसार 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। 43 गांवों में लाईन लॉस को कम करके उन्ही गांवों में बिजली आपूर्ति को 16 से 24 घंटे बढ़ाया जाएगा तथा लम्बित 16 गांवों में योजना को लागू करने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी ताकि सभी गांवों को जगमग घोषित कर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा सके।
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ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर बिजली मुफ्त योजना का लाभ उठाने के लिए करें प्रोत्साहित
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जिला के जगमग गांवों में वार्षिक 50 हजार रूपए बिजली का बिल भरने वाले उपभोक्ताओं व शहरी क्षेत्र में एक लाख रूपए बिजली का बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर बिजली मुफ्त योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यह योजना नागरिकों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। सरकार की ओर से सब्सिडी एवं तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी।
