केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को बताया कि पिछले दस वर्षों में शहरी क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता 22 घंटे से बढ़कर 23.4 घंटे हो गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 12.5 घंटे से बढ़कर 22.4 घंटे हो गई है। उन्होंने स्मार्ट मीटर की स्थापना पर जोर दिया, जिससे बिलिंग त्रुटियों में कमी आएगी, ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही, स्मार्ट मीटर डिस्कॉम कंपनियों को घाटे को कम करने, बिजली खरीद की लागत को नियंत्रित करने और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में भी मदद करेगा।
मंत्री विद्युत मंत्रालय के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति की बैठक में बोल रहे थे, जहां उन्होंने देश में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन और पारेषण क्षमता को जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री ने यह भी बताया कि अब देश के सभी जनगणना गांवों में बिजली पहुंच चुकी है और अब उनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर प्रणाली स्थापित करते समय उपभोक्ताओं की समस्याओं को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में 10 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए तकनीकी अध्ययन की आवश्यकता को समाप्त करना और आरटीएस प्रतिष्ठानों के लिए डीम्ड लोड वृद्धि को लागू करना शामिल है।
केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने भी आरडीएसएस योजना के महत्व को बताया और इसके माध्यम से डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात की। सरकार ने इस योजना के लिए 3,03,758 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
