चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर ’पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समग्र निगरानी हेतु मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) का गठन किया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, समिति में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष, हरियाणा के सभी बिजली वितरण निगमों (यूएचबीवीएनएल एवं डीएचबीवीएनएल) के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी बतौर सदस्य शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव तथा ऊर्जा विभाग के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा महानिदेशक विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार अन्य संबंधित अधिकारियों को भी एसएलसीसी में शामिल कर सकती है। समिति अपने विचार-विमर्श हेतु अन्य मंत्रालयों/विभागों के सचिवों, अन्य अधिकारियों या गैर-सरकारी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकेगी, ताकि योजना का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
समिति के कार्यक्षेत्र में योजना के सभी घटकों की नियमित समीक्षा करना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, सभी सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करना, सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर की स्थापना की प्रगति की निगरानी करना तथा जागरूकता, क्षमता निर्माण एवं रूफटॉप सोलर स्थापना को अधिकतम स्तर तक बढ़ावा देने के लिए विभागीय प्रयासों का तालमेल सुनिश्चित करना शामिल है। समिति केन्द्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव भी देगी।
पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए नामित राज्य कार्यान्वयन एजेंसी समिति को आवश्यक कार्यालयी सहायता प्रदान करेगी।
