चंडीगढ़। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली ने पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों से कहा कि आवंटित किए गए 1100 करोड़ रुपये से विकास कार्य जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि उन्हें आगामी विकास राशि आवंटित की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को 800 करोड़ रुपये, ब्लॉक समितियों को 165 करोड़ रुपये तथा जिला परिषदों को 110 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, इन आवंटित राशि का खर्च किया जाना आवश्यक है। इस राशि को खर्च किए बिना आगामी किस्त जारी नहीं हो सकेगी। इनके खर्च के बाद प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को तीन हजार करोड़ रुपये की राशि जारी करेगी।
श्री बबली बुधवार को टोहाना के गांव बिढ़ाई खेड़ा, डाँगरा, मादुवाला, रताखेड़ा, ललोदा, लोहाखेड़ा, कन्हड़ी, भीमेवाला, गाजूवाला, हंसेवाला, चितेन, पारता, सानियाना, पिरथला, ठरवी, ठरवा, फतेहपूरी, चंदडकलां, चन्दडखुर्द, इन्दाछुई, मनघेड़ा और रसूलपुर में 9 करोड़ 21 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं के उदघाटन और शिलान्यास करने के उपरांत जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे।
विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता निभाते हुए विकास के लिए 7202 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया हुआ है। वित्त वर्ष 2022-23 में पंचायती राज संस्थाओं को अंतिम तिमाही के लिए 1100 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। अब 2023-24 में 3145 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की ग्राम पंचायतों में एक हजार नए पार्कों व व्यायामशालाओं को बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अलावा एक हजार ग्राम पंचायतों में ई-पुस्तकालय खोलने पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि 750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाने और 780 महिला संस्कृति केंद्र और 468 उच्च सुविधाओं वाले जिम्नेजियम स्थापित किए जा रहे है। ठोस अशिष्ट प्रबंधन के लिए भी व्यापक समाधान करने के लिए पहले चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में मलयुक्त गाद का उचित संग्रह किया जा रहा है। प्रदेश सरकार खंड मुख्यालय जहां कहीं भी 20 किलोमीटर के दायरे में कोई एसटीपी नहीं है। वहां एक मलयुक्त गाद उपचार संयंत्र की स्थापना भी करेगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि खेत-खलिहानों के चार करम से कम चौड़े रास्ते जिला परिषदों के माध्यम से पक्के करवाए जा रहे है। जिला परिषद को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सडक़ों की मरम्मत का कार्य भी सौंपा गया है। इसके अलावा, स्वच्छता अभियान के तहत गांवों घर-घर से कचरा उठवा कर डिस्पोज करने, स्ट्रीट लाईट, मिड – डे मिल, बस क्यू शैल्टर जैसे कार्य भी दिए गए है। कैबिनेट मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझें और गांव के विकास कार्य पारदर्शिता से करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ई – टेंडरिंग से सरपंचों के हाथ मजबूत किए हैं, इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता आई है और कार्य शीघ्रता से पूरे हो रहे है। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
