गरिमा टाइम्स न्यूज. रोहतक। जिला परिषद की चेयरमैन मंजू हुड्डा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होने वाली बैठक बुधवार को स्थगित हो गई है। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अजय कुमार को करनी थी। बताया जा रहा है उनके बीमार होने के कारण यह बैठक नहीं हो पाई।
वहीं वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा ने शहर के ही दो नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कारण यह बैठक स्थगित हुई है। दस पार्षद बैठक में पहुंच चुके थे, उसके बाद ही उन्हें इस बैठक के स्थगित होने का पता चला है।
वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा का कहना है कि वह इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात करेंगे। यह अविश्वास प्रस्ताव इस लिए लेकर आए है कि हमारे कोई भी काम नहीं किए जा रहे है। वार्ड सात एक ऐसा वार्ड है जिसमें आज तक विकास कार्य के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई है।
उन्होंने एक पार्षद के बेटे को किडनैप करने का भी आरोप लगाया है। साल 2022 में हुए जिला परिषद के चुनाव में 14 पार्षद चुनकर आए। दिसंबर में वार्ड नंबर पांच से पार्षद मंजू हुड्डा को सर्वसम्मति से चेयरपर्सन चुना गया था। वार्ड 4 से पार्षद अनिल हुड्डा वाइस चेयरमैन बने थे। इस बीच डेढ़ साल बाद ही पार्षदों के बीच दो गुट बन गए।
जुलाई 2024 में मामला इतना बढ़ा कि जिला परिषद की बैठक में हंगामे के बाद वाइस चेयरमैन ने प्रस्ताव रखा कि वे चेयरमैन की तरफ से जारी एजेंडे को नहीं मानते और अपने तरीके से हाउस की प्रक्रिया चलाएंगे। बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बाद में चेयरपर्सन ने वाइस चेयरमैन और उनके साथी पार्षदों को अगली बैठक में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।
पार्षदों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला परिषद चेयरपर्सन से जवाब मांगा है। साथ ही सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तिथि तय की है। अदालत ने चेयरपर्सन को बैठक बुलाने पर रोक नहीं लगाई है। इससे पहले, 6 सितंबर को अनिल हुड्डा के नेतृत्व में 10 पार्षदों ने डीसी अजय कुमार को शपथ पत्र देकर चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की। चुनाव आचार संहिता पहले ही लग चुकी थी। ऐसे में डीसी ने प्रस्ताव विचार के लिए रख लिया। 11 अक्तूबर को डीसी ने नोटिस जारी कर 23 अक्तूबर को अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाई। लेकिन उपायुक्त के बीमार रहने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।
