MP News, राज्य शासन द्वारा विद्युत संबंधी राज्य स्तरीय विषयों के त्वरित निराकरण के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय के लिये राज्य स्तरीय विद्युत अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है।
समिति उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत उपभोग की प्रवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन करने और प्रभावी राजस्व प्रबंधन में सहयोग करेगी। इसके अतिरिक्त समिति विद्युत उपभोक्ताओं के संबंध में पृथक-पृथक शासकीय विभागों द्वारा संधारित जानकारी एकत्रित करेगी, जिसमें डाटा एनालिसिस के आधार पर सक्षम व समर्थ उपभोक्ताओं की पहचान की जा सकेगी। जिनके द्वारा जानबूझकर विद्युत बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा अन्य पद्धतियों से विद्युत बिल अनियमित तरीके से कम किया जा रहा है, की पहचान करेगी।
विद्युत चोरी पकडने एवं बकाया राशि की वसूली के दौरान विद्युत कार्मिकों के साथ अभद्र व्यवहार की स्थिति में त्वरित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग करेगी। समिति शासकीय विभागों व शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर विद्युत कंपनी की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगी। समिति अवैध कॉलोनियों सहित अन्य रहवासी क्षेत्रों में विद्युत चोरी की रोकथाम के लिये जागरूकता अभियान तथा विद्युत अधोसंरचना के विकास के लिये प्रभावी कार्रवाई भी करेगी।
समिति में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग को अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार सचिव वित्त विभाग, प्रबंध संचालक, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, आयुक्त भू-अभिलेख, पुलिस महानिदेश के प्रतिनिधि (एडीजी/आईजी स्तर के), प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड को सदस्य और विेशष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी ऊर्जा विभाग को समिति में सदस्य संयोजक होंगे।
