मध्य प्रदेश: मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 46,000 से ज्यादा नए पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेज और 50 मेडिकल कॉलेजों की योजना है। एमबीबीएस और एमडी-एमएस सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में डाक्टर, नर्स सहित अन्य मिलाकर 46 हजार से ज्यादा पद स्वीकृत किए गए हैं।
दो साल में होगी पदों पर भर्ती
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य संस्थानों और चिकित्सा सेवाओं की स्थिति की समीक्षा के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 27 हजार 838 पदों की पूर्ति एनएचएम के और शेष 18 हजार 653 पदों की पूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी। इन पदों पर आगामी दो वित्तीय वर्षों में की जाएगी।
इसके साथ ही उन्होंने IPHS मानकों के अनुरूप नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने नवीन जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति और निर्माणाधीन कार्यों की सतत निगरानी करने की बात की है।
मध्य प्रदेश सरकार अब अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर करने में लग गई है। मोहन कैबिनेट ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त करने के लिए संशोधित मानव संसाधन मानदंडों (आईपीएचएस) को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य स्तरीय मानक अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं में 46491 नवीन पदों (नियमित, संविदा, आउटसोर्स) के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
