caste census: बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग करते हुए जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है.
caste census: सितंबर में शुरु होगी जाति जनगणना
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस साल सितंबर से देश में जाति जनगणना शुरु हो जाएगी. पूरे देश की जनगणना होने में दो सालों का वक्त लगेगा. अगर सितंबर में भी जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई तो अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आयेंगे. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जाति की जनगणना मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए.
1947 से जाति जनगणना नहीं की गई
विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री वैष्णव ने कहा कि 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई. कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया. साल 2010 में दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए. इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की. लेकिन इसके बावजूद, कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया.
उन्होंने कहा कि यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है. कुछ राज्यों ने यह अच्छा किया है, कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं. ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज में संदेह पैदा किया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वेक्षण के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए.
किसानों को दी गई बड़ी सौगात
इसके साथ ही गन्ना किसानों को भी मोदी सरकार की ओर से बड़ी सौगात दी गई है. मंत्री वैष्णव ने बताया कि चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है. यह बेंचमार्क मूल्य है, जिसके नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है.
शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर को मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है. सरकार ने मेघालय से असम तक नए हाइवे को मंजूरी दी है, जो 166.8 किलोमीटर लंबा 4 लाइन हाइवे होगा.
