Maggi की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. स्विटजरलैंड ने भारत के साथ 1994 के Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) के तहत सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (Most Favoured Nation, MFN) खंड को निलंबित करने का निर्णय लिया है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इस कदम से भारत में स्विस कंपनियों के लिए परिचालन लागत में वृद्धि हो सकती है
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 2023 के एक फैसले से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि DTAA में MFN खंड अपने आप लागू नहीं होता, और इसे लागू करने के लिए भारत को स्पष्ट अधिसूचना जारी करनी होगी। स्विटजरलैंड ने इस व्याख्या का विरोध करते हुए कहा कि इसके कारण उसे उन लाभों से वंचित होना पड़ा, जो भारत ने अन्य देशों, जैसे स्लोवेनिया और लिथुआनिया, के साथ किए गए समझौतों में दिए हैं।
स्विट्जरलैंड ने यह फैसला अनुचित व्यवहार और पारस्परिकता की कमी के कारण लिया, जिसके चलते उसने MFN खंड को निलंबित करने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप, स्विस कंपनियों को 10 प्रतिशत तक की उच्च लाभांश कर दर का सामना करना पड़ेगा, जबकि पहले यह दर 5 प्रतिशत थी।
Nestlé जैसी कंपनियों को इस बदलाव का खामियाजा भुगतना होगा, और यह उनके मुनाफे को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, उन्हें अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है।
