मध्य प्रदेश सरकार राज्य के धान उत्पादक सभी किसानों को प्रोत्साहन राशि देने जा रही है। ये प्रति हेक्टेयर दो हजार रुपये रहेगी। कृषि विभाग इसके लिए योजना तैयार कर रहा है। इसमें पांच हेक्टेयर तक की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी। यानी राज्य सरकार किसानों को अधिकतम 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों जापान दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि उनके जापान से लौटने के बाद इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये की राशि देगी।
5 हेक्टेयर तक सीमा, मिलेंगे 10 हजार रुपए
योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले इसलिए इसके दायरे में लघु, सीमांत और बड़ी जोत वाले सभी किसान इसमें शामिल किए जाएंगे। हालांकि, इसमें अधिकतम सीमा रखी जाएगी यानी पांच हेक्टेयर तक किसानों को लाभ मिलेगा।
इस योजना का लाभ अधिकतम 5 हेक्टयर तक के धान उत्पादक किसानों को दिया जा सकता है। यानी इस योजना के तहत एक किसान को अधिकतम 10,000 रुपये दी जाएगी। बताया जा रहा है कि किसानों को प्रोत्साहन राशि एक-दो माह के भीतर उनके आधार से लिंक बैंक खाते में डाल दी जाएगी।
BJP ने किया था धान-गेहूं का मूल्य वादा
गौरतलब है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से 2,700 रुपये में गेहूं और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था। संकल्प पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया। जब गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हुआ और बोनस की घोषणा नहीं हुई तो कांग्रेस ने सरकार ने वादाखिलाफी का आरोप लगाया। बाद में सरकार ने प्रति क्विंटल 125 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया।
