भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों की योजना पर काम कर रही है। इस संबंध में, केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने एक बयान में कहा कि श्रम संहिता के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों की रूपरेखा तैयार की गई है।
डावरा ने सीआईआई ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता है, लेकिन इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे इन श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी और वे देश की अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स और सेवा क्षेत्र में और अधिक प्रभावी योगदान दे सकेंगे।
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने अक्टूबर में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि नीति आयोग ने देश में 65 लाख गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का अनुमान लगाया है, हालांकि यह संख्या 2 करोड़ से अधिक हो सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है।
