उद्योगपतियों की मांग: हरियाणा में बिजली दरों को पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के समकक्ष किया जाए

चंडीगढ़: हरियाणा में नई बिजली दरों को लेकर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के पंचकूला स्थित कार्यालय में पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) से जुड़े गुरुग्राम और फरीदाबाद के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सदस्य (विधि) मुकेश गर्ग से भेंट की।

प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष यह मांग रखी कि हरियाणा की औद्योगिक बिजली दरों को पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों के समकक्ष लाया जाए, ताकि राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनी रहे और नए निवेशकों को प्रोत्साहन मिल सके। इस संदर्भ में प्रतिनिधिमंडल ने एक तुलनात्मक अध्ययन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

इस पर एचईआरसी के सदस्य मुकेश गर्ग ने स्पष्ट किया कि आयोग एक quasi-judicial निकाय है, जो केवल विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विधिवत रूप से दायर याचिकाओं पर ही विचार करता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट या टैरिफ से संबंधित कोई आपत्ति है तो उसे आयोग में याचिका दाखिल करनी होगी, तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है।

उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में आयोग यमुनानगर-जगाधरी चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स तथा लघु उद्योग भारती द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि 28 मार्च को 2025-26 के टैरिफ आदेश के पूर्व आयोग द्वारा सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें सभी हितधारकों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया था।

इस अवसर पर पीएचडीसीसीआई हरियाणा चैप्टर के को-चेयर प्रणव गुप्ता, वरिष्ठ उद्योगपति एम.के. गुप्ता, आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फरीदाबाद के अध्यक्ष प्रमोद राणा सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए दरों की समीक्षा की मांग की।