MP Budget : आज बुधवार को मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा सदन में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया. राज्य का 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया. इस बजट में महिलाओं, किसानों और बच्चों को लेकर कई योजनाओं को लेकर घोषणायें की गई. सबसे बड़ी बात इस बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा की गई है.
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय 22 लाख 35 हजार पहुंचाने का है. उन्होंने कहा कि हमने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तैयार किया है. इसके माध्यम से बजट में प्रावधानित राशि सही योजना में, सही आकार में और सही परिणाम प्राप्त करने में सहायक रहेगी. वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1 लाख 1 हजार 27 करोड़ था, जो वर्ष 2025-26 में 16 लाख 94 हजार 477 करोड़ अनुमानित है, अर्थात पिछले 22 वर्षों में इसमें लगभग 17 गुना की वृद्धि हुई है.
MP Budget : लाड़ली बहन योजना को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा
मध्यप्रदेश बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए 18679 करोड़ रुपए का प्रावधान जारी किया गया है. लाड़ली बहन योजना को अटल पेंशन योजना के साथ जोड़ा जाएगा. 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नई नौकरियां सृजित होंगी. बजट में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है. प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी. अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत 15 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास योजना के अंतर्गत 100 करोड़, छात्रवृत्तियों के अंतर्गत 803 करोड़ तथा सीएम राइज विद्यालयों के लिए 1 हजार 617 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं. खाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. राम वन पथ गमन के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए योजनायें
- 23,000 प्राथमिक स्कूल, 6,800 माध्यमिक स्कूल, 1,100 हाई स्कूल.
- 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 1,078 आश्रम, 1032 सीनियर छात्रावास.
- कुपोषण मुक्ति आहार अनुदान – 2.20 लाख महिलाओं को 1,500 रुपये
- अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ रुपये
- पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1,086 करोड़ रुपये
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए विशेष बीमा योजना
किसानों के लिए योजनायें
- नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड रुपया 183 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जा रही राहत जारी रहेगी. इसके लिए 19000 करोड़ रुपये का प्रावधान
- इसमें 2025-26 में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपये
- धान उपार्जन बोनस के लिए 850 करोड़ रुपये
