हाई लेवल मीटिंग: मुख्यमंत्री सैनी के कड़े निर्देश- अपराधों को रोकने के लिए थाना स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाए 

Haryana News : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में कानून- व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से उच्चाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे प्रत्येक थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की स्थिति पर नियमित रूप से निगरानी रखें। यदि किसी भी क्षेत्र में अपराधों में वृद्धि देखी जाए तो त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधों को रोकने के लिए केवल जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि थाना स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाए।

मुख्यमंत्री वीरवार को देर सायं राज्य में कानून- व्यवस्था पर हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, महाधिवक्ता हरियाणा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

करीब 4 घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आपराधिक मामलों पर पुलिस कार्रवाई, पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली में सुधार सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधों की रियल टाइम रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए तकनीकी साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए, ताकि पुलिस तंत्र और अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बन सके।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने और जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

फिरौती मामलों पर मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश, पुलिस अधिकारी मुस्तैदी से करें काम

• मुख्यमंत्री ने फिरौती के मामलों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि फिरौती या रंगदारी जैसे गंभीर अपराध किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे मामलों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
• उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी और सजगता के साथ कार्य करें ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और उनमें यह विश्वास बना रहे कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है।

महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने दिए कड़े निर्देश

• मुख्यमंत्री ने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सख्त निर्देश दिए कि पुलिस अधिकारी प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों, विशेष रूप से कन्या महाविद्यालयों और कन्या विद्यालयों का नियमित अंतराल पर निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बच्चों से संवाद कर उन्हें सजग करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।
• मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी के समय विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि छात्राओं और अभिभावकों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बना रहे।
• बैठक के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि पुलिस ने कामकाजी महिलाओं और छात्राओं से संवाद करके विभिन्न हॉटस्पॉट और संवेदनशील रूट चिह्नित किए हैं। इन स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और पूरी सतर्कता के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है और पुलिस प्रशासन इस दिशा में पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सुरक्षा उपायों की नियमित समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार नए कदम उठाए ताकि महिलाओं और छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा या भय का सामना न करना पड़े।

भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग को रखे चाक-चौबंद

नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजारों या प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर, विशेषकर भीड़-भाड़ के समय, प्रभावी पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, अन्य संवेदनशील स्थानों पर हालातों का नियमित जायजा लेकर अतिरिक्त पेट्रोलिंग व्यवस्था को भी मजबूत किया जाए। इसके अलावा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गाशक्ति फोर्स भी विशेष पेट्रोलिंग करे।

नशे व मादक पदार्थों के मामलों में कार्रवाई पर पुलिस अधिकारियों की तय करें जिम्मेवारी

• राज्य में नशा एवं मादक पदार्थों के मामलों पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करी और उसके सेवन पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हर जिले में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। सरकार युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस और समन्वित अभियान चलाया जाए।
• उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘नशा मुक्त हरियाणा’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। पुलिस प्रशासन नशा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही, थानों में दर्ज नशा संबंधी मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और ऐसे मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया तेज की जाए ताकि दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सके।

पुलिसकर्मी शराब का सेवन करते हुए पाए गए, तो तुरंत होगी सख्त से सख्त कार्रवाई

• मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली और जनता के अनुकूल बनाने हेतु कड़े निर्देश देते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों के व्यवहार और कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में फील्ड स्टाफ को स्पष्ट रूप से निर्देशित करें कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के समय या वर्दी में शराब का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है, ऐसे में अनुशासनहीनता और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें, शिकायतकर्ता को मिले न्याय

• नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए देते हुए कहा कि नागरिकों द्वारा उन्हें लिखित रूप में सौंपी गई शिकायतें, जो जन संवाद पोर्टल पर दर्ज की जाती हैं, उन पर संबंधित पुलिस अधिकारी त्वरित संज्ञान लें और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लेना शासन-प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शिकायतकर्ता को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए।
• उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए और उसके निवारण की प्रगति नियमित रूप से जन संवाद पोर्टल पर अपडेट की जाए।

जन संवाद को बढ़ावा दें, एक्सटॉर्शन मामलों में हो त्वरित कार्रवाई

• बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनें और उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी आमजन से सीधे संवाद स्थापित करेंगे, तो प्रशासन और पुलिस की छवि मजबूत होगी और जनता का विश्वास भी पुलिस के प्रति बढ़ेगा।
• मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव नेराजेश खुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में एक्सटॉर्शन सेल बनाकर विशेष टीमों के रूप में काम करते हुए जबरन वसूली जैसे मामलों की गहन जांच की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में अपराधियों के विरुद्ध त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके और समाज में एक सशक्त संदेश जाए।

थानों में शिकायत दर्ज करवाने आने वाले नागरिकों को शिकायत की रिसिप्ट/प्राप्ति-पत्र तुरंत प्रदान करें

• गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में पुलिस गश्त और चौकसी को और अधिक बढ़ाया जाए ताकि आमजन में सुरक्षा की भावना बनी रहे। इसके साथ ही, थानों में शिकायत दर्ज करवाने आने वाले नागरिकों को उनकी शिकायत की रिसिप्ट/प्राप्ति-पत्र तुरंत प्रदान किया जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और पीड़ित को उचित समय पर न्याय मिल सके।
• इसके अलावा, पुलिस अधीक्षक नियमित रूप से अपने-अपने क्षेत्र के थानों का निरीक्षण करें तथा आमजन से सीधा संवाद स्थापित करें। इससे न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से हो सकेगा, बल्कि जनता का पुलिस प्रशासन पर विश्वास भी और अधिक सुदृढ़ होगा। प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी पुलिस सेवा प्रदान की जाए। चिह्नित अपराधों, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों तथा एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। समयबद्ध और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें ताकि दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके।