भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मंगलवार को गुरुग्राम में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव और लोक निर्माण व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने नागरिकों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित किया।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम सहित प्रदेश के बाकी हिस्सों में वाहनों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है जिसमें दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। दिन -प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि मुख्य मार्गों पर हर निश्चित दूरी पर एक ट्रामा सेंटर स्थापित किया जाए।
उन्होंने लोगों को दुर्घटना में घायल लोगों की तुरंत सहायता करने का आह्वान करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना के दौरान घायल की जान बचाने के लिए पहला एक घंटा अति महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में घायल का उचित उपचार शुरू हो जाए तो उसकी जान को काफी हद तक बचाया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में भी 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध रहती है। इसलिए कोई भी दुर्घटना हो जाए तो सर्वप्रथम घायल को सरकारी अस्पताल में पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा अधिकारियों को सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पहले घायल का इलाज शुरू किया जाए, पुलिस कार्यवाही बाद में होगी। इसके अलावा जो व्यक्ति घायल को अस्पताल में लेकर आता है, उसको भी रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से मानदेय दिया जाता है।
स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि रेवाड़ी में एम्स का निर्माण कार्य जोरों पर है और अप्रैल माह तक उसमें ओपीडी सेवाएं शुरू हो जाने की उम्मीद है। इसी प्रकार गुरुग्राम में करीब एक हजार करोड़ रुपए की लागत से 700 बिस्तरों का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश के सभी 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनवाए जा रहे हैं।
लोकनिर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए धुंध के मौसम को देखते हुए प्रदेश में मुख्य मार्गों पर 3700 किलोमीटर की दूरी में तथा अन्य मार्गों पर 14 हजार किलोमीटर तक सफेद पट्टी बना दी गई है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बेसहारा पशुओं की संख्या को कम करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौसेवा आयोग का बजट बढ़ाकर अब 400 करोड़ रुपए का कर दिया है। किसी गौवंश का गौशाला की ओर से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो उसकी देखभाल के लिए भी गौसेवा आयोग की ओर से खर्चा दिया जाता है। सरकार के प्रयासों से अब बेसहारा पशुओं की संख्या में काफी कमी आई है।
उन्होंने कहा कि लोगों को अपने घरों के सामने अवैध गति अवरोधक नहीं बनाने चाहिए। लोकनिर्माण विभाग की ओर से ऐसे अवैध स्पीड ब्रेकर तुड़वाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सड़क निर्माण के कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
