हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक हर महीने आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा, जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जाए। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि समिति की बैठक न होने के कारण किसी भी वित्तीय आवंटन में देरी नहीं होनी चाहिए।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र में आगे कहा गया है कि यदि किसी महीने में अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता नहीं कर पाते, तो उस माह के अंतिम कार्यदिवस को संबंधित जिले के उपायुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
