Haryana News: हरियाणा सरकार ने पटवारी और दलालों के बाद अब भ्रष्ट तहसीलदारों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। इसमें 47 तहसीलदारों के नाम शामिल हैं। सरकार को मिले खुफिया विभाग के इनपुट में कहा गया है कि इन तहसीलदारों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की हैं। खास तौर पर धारा 7-ए को अनदेखा किया। फिर रुपए लेकर वहां रजिस्ट्री कर दी।
सरकार को इनके पास आय से अधिक प्रॉपर्टी होने का भी शक है। पटवारियों और दलालों की लिस्ट लीक होने के बाद सरकार ने इसको पूरी तरह से सीक्रेट रखा है। हालांकि, उनकी तैनाती के जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को नाम भेजकर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। रेवेन्यू मंत्रालय से जुड़े सोर्स ये जानकारी दे रहे हैं।
पहले भी लिस्ट आ चुकी है सामने
सरकार के पास पहले भी इस तरह का मामला सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि नियम 7-ए का उल्लंघन करके बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां की जा रही है। इस मामले में सरकार ने तहसीलदारों, पटवारियों और नायब तहसीलदारों को नोटिस जारी किया था।
उस समय सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन ज्यादा दबाव और ऊंची पहुंच की वजह से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि इस बार सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
कोरोना काल में हुए घोटालों की खुल रही पोल
राजस्व विभाग के मुताबिक, सूची जारी करने वाली खुफिया एजेंसी इन तहसीलदारों के संबंध 2020 में हुए रजिस्ट्री घोटाले से जोड़ रही है। दरअसल, जुलाई 2020 में कोरोना काल के समय रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, जिसके लिए सरकार ने विशेष जांच समिति बनाई थी।
जांच समिति की रिपोर्ट में 34 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों समेत कानूनगो, लेखा परीक्षकों, रजिस्ट्री क्लर्कों जैसे 232 राजस्व अधिकारियों को दोषी पाया गया था। इन अधिकारियों पर भू-माफिया या रियल एस्टेट एजेंटों की मदद करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था।
