Haryana Budget Session 2025 : राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू, गवर्नर ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई

Haryana Budget Session 2025 : हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Bandaru Dattatreya) के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, मैं 15वीं हरियाणा विधानसभा के पहले बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में आपका विचार-विमर्श रचनात्मक होगा तथा हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होगा।

इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि  दिसम्बर, 2023 में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के अन्तर्गत कम आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को अयोध्या तीर्थ की यात्रा एवं हाल ही में प्रयागराज में हुए महाकुम्भ में संगम स्नान भी करवाया गया है। ‘हैप्पी योजना’ के तहत प्रदेश के 11 लाख 64 हजार 692 लोगों ने दिसम्बर, 2023 से अब तक कुल 42.14 करोड़ किलोमीटर मुफ्त यात्रा की है।

अभिभाषण की प्रमुख बातें….

• उन्होंने कहा कि दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांग हो जाने के कारण ‘दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ के तहत 22 हजार 585 गरीब परिवारों को 840 करोड़ 90 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। ‘हर घर-हर गृहिणी’ योजना में 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने केवल पांच सौ रुपये में गैस सिलेंडर दिये गये हैं।
• राज्यपाल ने कहा, प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 में 52 हजार 288 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत 14 शहरों में पन्द्रह हजार दो सौ छप्पन परिवारों को तीस-तीस वर्ग गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। इसी तरह ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के अंतर्गत 62 गांवों में 100-100 गज के और हर एक महाग्राम में 50-50 गज के 4 हजार 533 प्लाट दिए जा चुके हैं।
• राज्यपाल ने कहा, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्रो-एक्टिव मोड में कर दिया है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग, विधवा, निराश्रित बच्चे और विधुर, अविवाहित पुरुष व महिला पेंशन योजनाएं प्रो-एक्टिव पेंशन मोड के तहत संचालित की जा रही हैं। अब तक इस अनूठे माध्यम से 5 लाख 43 हजार 663 लाभार्थियों को 1093 करोड़ 40 लाख रुपये का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किया जा चुका है।
• राज्यपाल ने कहा, सरकार ने हीमोफीलिया व थैलेसीमिया बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन का लाभ दिया है। इस पेंशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और यह किसी भी अन्य पेंशन के अतिरिक्त दी जाती है।
• हरियाणा को विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में हमारे मेहनतकश श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 7 लाख 40 हजार श्रमिकों को लगभग 1476 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। हाल ही में एन.सी.आर क्षेत्र में ‘ग्रेप-4’ लगने के कारण 6 लाख 54 हजार पंजीकृत श्रमिकों को 265 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।
• कन्यादान योजना

राज्यपाल ने कहा, श्रमिकों की बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता और कन्यादान योजना के तहत अब एक लाख एक हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। विवाह से तीन दिन पहले उन्हें पचहत्तर हजार रुपये की राशि देने की नई पहल भी की गई है। शेष छब्बीस हजार रुपये की राशि विवाह प्रमाण-पत्र जमा कराने के बाद दी जाती है।

• न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चौबीस फसलों की खरीद
• राज्यपाल ने कहा, सरकार की नीतियां किसान-कल्याण पर केन्द्रित हैं। हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी चौबीस फसलों की खरीद की जाती है। सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को भी खत्म कर दिया है। किसानों को सीधा लाभपहुंचाने के लिए ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले नौ सीजन में बारह लाख किसानों के खातों में फसलों की एम.एस.पी. पर खरीद के एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये डाले गये हैं।गत वर्ष मानसून देरी से आने के कारण किसानों को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़े। उन्हें राहत के लिए हर किसान को दो हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से तेरह सौ पैंतालीस करोड़ रुपये का बोनस दिया गया है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने फसल बुवाई के समय ही किसानों को आर्थिक सहायता दी हो।
• राज्यपाल  ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सैनिकों के प्रोत्साहन और कल्याण के लिए ठोस प्रयास किये हैं। चालू वित्त वर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40 हजार रुपये मासिक की गई है। युद्ध में सैनिक एवं अर्द्ध-सैनिक बलों के शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि 23 फरवरी, 2024 से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई है।
• राज्यपाल ने कहा हिन्दी आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये मासिक की है। आपातकाल सत्याग्रहियों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये की गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करते हुए, 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को हरियाणा सरकार 15 हजार रुपये मासिक पेंशन दे रही है।
• राज्यपाल ने कहा, प्रदेश के विकास का मार्ग गांवों की गलियों से होकर गुजरता है। सभी गांवों में संपत्तियों के सालों तक चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरे के भीतर आने वाली सम्पत्तियों के मालिकों को मालिकाना हक दिए गये हैं। सभी 143 तहसीलों व उप-तहसीलों में हरियाणा भूमि अभिलेख सूचना प्रणाली ’वैब हैलरिस‘ लागू की गई है।
• प्रदेश के व्यापारियों व कर-दाताओं की सुविधा के लिए रेवाड़ी में 29 करोड़ रुपये की लागत से कर-भवन का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 27 जी.एस.टी. कार्यालयों में 29 करोड़ रुपये की लागत से जी.एस.टी. सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं। गुरुग्राम में स्टार्टअप जी.एस.टी सुविधा प्रकोष्ठ तथा पंचकूला में एम.एस.एम.ई जी.एस.टी प्रकोष्ठ शुरू किए गए हैं।
• हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सड़क तंत्र व अन्य सार्वजनिक परिवहन की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया है। ढांचागत विकास किसी भी प्रदेश के भौतिक एवं आर्थिक विकास का एक बड़ा पैमाना होता है। इसी के कारण उद्योग और निवेश आकर्षित होता है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। आज प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से न जुड़ा हो।
• राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के अनुरूप सिरसा में संत सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन सफलतापूर्वक किया गया है। वर्तमान में, राज्य में 15 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं, तथा 11 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य राज्य में गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुखी और शोध आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस नीति को हरियाणा में सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू किया है।
• राज्यपाल ने कहा, पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर भर्ती का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में 1,75,000 से अधिक युवाओं ने बिना पर्ची-बिना खर्ची के सरकारी नौकरी हासिल की है। इस बदलाव ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के एक नए युग की शुरुआत की है। इसके अलावा, लगभग 1,20,000 अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं उनकी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित की गई हैं।
• हरियाणा बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक क्रेच नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वर्तमान में, राज्यभर में 572 आंगनवाड़ी सह क्रेच और 273 स्टैंडअलोन क्रेच कार्यरत हैं।

वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र के प्रथम दिन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व ‘संविधान’ एवं डॉ. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर को नमन किया।