चंडीगढ़।हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तत्काल निर्णय लेने की अपनी वचनबद्धता को पुन दोहराया। सदन में चर्चा के दौरान तिगांव के विधायक राजेश नागर द्वारा बताया गया कि तिगांव और ग्रेटर फरीदाबाद एक बड़ा क्षेत्र बन गया है। इसलिए तिगांव को उपमंडल बनाया जाए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में वर्षों से रहने वाले लोगों को आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक देने की मांग भी कई विधायकों ने सदन में उठाई थी, जिन मांगों को मुख्यमंत्री ने तत्काल पूरा किया।
मुख्यमंत्री ने सत्र के दौरान ही तिगांव को उपमंडल बनाने की घोषणा की और इसकी औपचारिकता शीघ्र पूरी कर दी जाएंगी। इसी प्रकार शहरों के साथ लगते क्षेत्रों में वर्षों से मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए एक सप्ताह के अंदर-अंदर नीति लाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। इसी नीति के तहत 20 वर्षों से आवासीय प्लाटों में मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा।
काबिलेगौर है कि शहरों नगर पालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों की संपत्तियों को 20 वर्षों से अधिक समय से लीज पर लेकर दुकान व अन्य व्यावसायिक संस्थान चलाने वाले लोगों को मुख्यमंत्री की पहल पर पहले ही मालिकाना दिया जा चुका है।
