चंडीगढ़: गुरूवार को महान स्वतंत्रता सेनानी नेता जी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट में शामिल अन्य मंत्री भी वहां मौजूद थे।
इसके बाद कैबिनेट की हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जो इस प्रकार से हैं…
- कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (HML) और हथकरघा एवं निर्यात निगम के ऐसे पूर्व कर्मचारी जो वृद्धावस्था पेंशन सहित अपने-अपने निगमों से भी पेंशन ले रहे थे उन्हें राहत देने का फैसला किया गया है।
- ऐसे कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गयी एक साल की 1.46 करोड़ रुपये की राशि को पूरी तरह माफ करने का फैसला हुआ है। इन कर्मचारियों को अब HSMITC के पूर्व कर्मचारियों की तरह ही एक निश्चित मानदेय दिया जायेगा। कर्मचारी वर्गीकरण के आधार पर ये मानदेय 6 हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह होगा।
दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन को मिली मंजूरी
- इस संशोधन के अनुसार अब हरियाणा में 10 और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इससे 32,000 दिव्यांगजन लाभांवित होंगे।
श्री खाटू श्याम, चुलकाना धाम बनेगा पूजास्थल बोर्ड
- कैबिनेट ने हरियाणा में स्थित बाबा श्री खाटू श्याम, चुलकाना धाम, पानीपत को पूजास्थल बोर्ड बनाने को मंजूरी दी है। इसके विधेयक, 2025 के मसौदे को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
बकाया कर राशि निपटाने के लिए बड़ा फैसला
- कैबिनेट ने जीएसटी से पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटान करने के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना-2025 को मंजूरी दी है।
- किसी एक अधिनियम में 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी,शेष मूल कर राशि में से भी 60 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- 10 लाख से ज्यादा और 10 करोड़ रुपए तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को भी कर राशि में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- इस योजना का लाभ लेने वाले सभी करदाताओं का ब्याज और जुर्माना राशि पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 2 लाख से अधिक करदाता फायदा उठा सकेंगे।
हरियाणा 2030 तक बनेगा प्रदूषण मुक्त प्रदेश
- कैबिनेट ने हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा क्लीन ऐयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत वर्ष 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें लगभग 3,647 करोड़ रुपये के कुल परियोजना निवेश के साथ वर्ल्ड बैंक के सहयोग से परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
