UP Budget 2025 : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बजट 2025-26 में 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया है। इसका ऐलान बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया।
वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिये 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही, गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र से जोड़ने के लिए विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यही नहीं, मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके साथ ही, बुन्देलखण्ड रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जाएगी।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के लिए 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था
बजट में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना के लिए लगभग 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अन्तर्गत लगभग साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है। वहीं, लखनऊ में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सिटी के विकास के लिए 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था की जायेगी। साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रान्सलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
आरओबी और आरयूबी के लिए 1450 करोड़ रुपये
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास के लिए मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण की योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में सेतुओं एवं रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1450 करोड़ रूपये, राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के लिए 2900 करोड रुपये, राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के अनुरक्षण के लिए 2700 करोड़ रुपये, कृषि विपणन सुविधाओं के लिए ग्रामीण सेतुओं के निर्माण हेतु 1600 करोड़ रुपये, शहर वासियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए शहरों के बाईपास एवं रिंगरोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण में 1200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
ग्रामीण मार्गों के लिए नई योजना प्रस्तावित, खर्च किए जाएंगे 200 करोड़ रुपए
औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण कार्य के लिए योगी सरकार ने 800 करोड़ रुपये का बजट दिया है। मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक के निर्माण के लिए नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों के सुधार, रोड सेफ्टी कार्यों एवं सौन्दयीकरण के लिए 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना की स्थापना
योगी सरकार ने गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना की स्थापना करेगी। इसके लिये 3953 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। यह परियोजना चार वर्षों में पूर्ण होगी। परियोजना के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में जनपद जालौन में 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है। परियोजना की लागत 2500 करोड़ रुपए अनुमानित है। परियोजना के लिये 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वहीं, एनटीपीसी. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से तहसील गरौठा जनपद झांसी में 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के लिए वर्ष 2025-2026 में 3000 सूर्य मित्रों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
