हरियाणा में प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होने वाली फसलों के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत बीमा कंपनियों का चयन किया गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) में खरीफ 2024 से रबी 2025-26 की अवधि के लिए बीमा कंपनियों के चयन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस अवधि के लिए प्रीमियम के रूप में लगभग 1100 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। किसानों को मात्र 1 से 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार देगी।
उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल मिलाकर 1970 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 132 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई है।
बैठक में कैबिनेट मंत्री कंवर पाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जेपी दलाल और राज्य मंत्री असीम गोयल भी उपस्थित रहे।
650 बसों की खरीद को भी मिली मंजूरी
बैठक में परिवहन विभाग द्वारा हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसों को शामिल करने के लिए रखे गए 150 एसी बसों तथा 500 सामान्य बसों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन बसों की खरीद पर लगभग 290 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। इसके अलावा, बैठक में खाद्य आपूर्ति, हैफेड, हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (एचएसडब्ल्यूसी) आदि खरीद एजेंसियों द्वारा खाद्यानों की सुरक्षा व बरसात से बचाव के लिए मल्टीलेयर कवर व अन्य वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
बैठक में पुलिस विभाग द्वारा 2000 महिला बॉडी प्रोटेक्टर, आरएफएसएल भोंडसी, सुनारिया व मधुबन के लिए विशेष उपकरण सहित अन्य वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इन सभी वस्तुओं की खरीद पर लगभग 14 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।
जीएमडीए के प्रोजेक्टों को भी मिली मंजूरी
बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 68-75 में नए सेक्टरों में लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी बॉक्स टाइप मास्टर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का निर्माण और सेक्टर 112-115 में 33 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी बॉक्स टाइप मास्टर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और पंपिंग स्टेशन के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, गुरुग्राम जिले में सोहना में लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत से सब डिवीजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण और फरीदाबाद के बड़खल में लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।
बैठक में करनाल जिले में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से कोंड मुनक सलवान असंध रोड का सुदृढ़ीकरण और 30 करोड़ रुपये की लागत से सिरसा ब्रांच के आरडी नंबर 0-88588 तक कंक्रीट साइड लाइनिंग बिछाकर रिमोडलिंग कार्य को भी मंजूरी दी गई है।
बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाइन और संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
