Saturday, January 25, 2025
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श्रीलंका ने अडाणी ग्रुप से पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द किया, प्रोजेक्ट की जांच जारी

श्रीलंका ने अडाणी ग्रुप के साथ हुआ पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द कर दिया है। मई 2024 में सरकार ने अडाणी विंड पावर कॉम्प्लेक्स से बिजली खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत कंपनी मन्नार और पूनरी कोस्टल एरिया में 484 मेगावाट क्षमता का यह विंड पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने वाली थी। इस एग्रीमेंट के तहत 0.0826 डॉलर (लगभग 7.12 रुपए) प्रति किलोवाट के हिसाब से बिजली खरीदने का फैसला लिया गया था।

हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रीलंकन सरकार ने अब बिजली खरीदने से इनकार कर दिया है, जबकि प्रोजेक्ट अभी बंद नहीं हुआ है। सरकार ने इस निर्णय के बाद प्रोजेक्ट की पूरी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है जो इस प्रोजेक्ट की विस्तृत समीक्षा करेगी।

इस प्रोजेक्ट का विरोध कुछ स्थानीय एक्टिविस्ट्स ने किया था, जिनका कहना था कि अडाणी ग्रुप के मुकाबले कई छोटे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स कम कीमत पर बिजली प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर भी अडाणी ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अलग मामला चल रहा है, जो और भी विवादों का कारण बन रहा है।

अडाणी ग्रुप पर अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप

अडाणी ग्रुप और इसके चेयरमैन गौतम अडाणी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के पास इन आरोपों के तहत समन भेजने का अधिकार नहीं है और इसे केवल उचित राजनयिक माध्यम से भेजा जा सकता है।

इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करते हुए अडाणी ग्रुप के खिलाफ शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उठाए गए आरोपों की जांच की मांग की है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि मार्केट रेगुलेटर, सेबी (SEBI) द्वारा की गई जांच में कई खामियां हैं और भारत के सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं।

बांग्लादेश में अडाणी से बिजली की मांग आधी की गई

नवंबर 2024 में बांग्लादेश ने अडाणी पावर से बिजली खरीदने की अपनी मांग को आधा कर दिया था। बांग्लादेश की सरकार का कहना था कि सर्दियों के मौसम में बिजली की मांग कम होने के कारण और बकाया भुगतान में देरी के चलते यह निर्णय लिया गया। इससे पहले 31 अक्टूबर 2024 को अडाणी पावर ने बकाया भुगतान की वजह से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति आधी कर दी थी।

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