पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) ने विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल की दहलीज पर खड़े किसी खिलाड़ी के साथ उन्होंने ऐसा होते हुए पहले कभी नहीं देखा। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें हरसंभव हस्तक्षेप करना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि मेडल को लेकर बेशक कोई नतीजा सामने आए। लेकिन इस ऑलंपिक में दुनिया की सबसे बड़ी धुरंधरों को हराकर विनेश ने साबित कर दिया कि वो सच्ची चैंपियन है।
हुड्डा बुधवार को रोहतक में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास पर फुल स्टॉप लगाने वाली बीजेपी सरकार में बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, नशा, अत्याचार और महंगाई पूरी तरह नॉनस्टॉप हैं। इसीलिए बीजेपी ने अपने कैंपेन को भी ‘नॉनस्टॉप हरियाणा’ का नाम दिया है। अपने कैंपेन की विज्ञापनों में भी बीजेपी के पास दिखाने लायक खुद का कोई भी काम नहीं है। इसलिए सरकार आईआईटी और आईआईएम से लेकर तमाम उन प्रोजेक्ट्स को अपने विज्ञापनों में दिखा रही है, जिनको हरियाणा में लाने करने का कार्य कांग्रेस सरकार ने किया था।
पेरिस ओलंपिक में देश की बेटी और हरियाणा की शान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया जाना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है।
विनेश शानदार खिलाड़ी हैं और इस प्रदर्शन से ही उन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है।
मुझे लगता है कि इसमें कोई साजिश रची गई है। भारतीय ओलंपिक संघ को उनके अयोग्य… pic.twitter.com/igb4BCER96
— Bhupinder S Hooda (@BhupinderShooda) August 7, 2024
हुड्डा ने कहा कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है। इसीलिए वो हार की बौखलाहट में लगातार हवा-हवाई ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने सभी फसलों पर एमएसपी देने की बात कही है। जबकि ये वो सरकार है, जिसने पूरे 10 साल किसानों को हर फसल की एमएसपी के लिए तरसाया। 750 किसानों की शहादत के बाद भी इस सरकार का मन नहीं पसीजा था। बीजेपी सरकार के दौरान फसलों की खरीद और मुआवजे में करोड़ों रुपये के घोटाले हुए। इसलिए किसान इस सरकार के किसी भी ऐलान पर अब भरोसा नहीं करेंगे। वैसे भी बीजेपी को पता होना चाहिए कि एमएसपी का ऐलान, केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार नहीं। अगर बीजेपी एमएसपी को लेकर रत्तीभर भी गंभीर है तो केंद्र सरकार को तुरंत इसपर कानून बनाना चाहिए। संसद के भीतर इसके लिए बिल लाया जाना चाहिए।
