पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पराली जलाने को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के आंकड़े बताते हैं कि पर्यावरण को खराब करने में पराली जलने का बेहद कम अंश होता है। किसान मजबूरी में ऐसा कदम उठाते हैं। सरकार को किसानों पर जुर्माना लगाने, उनके ऊपर FIR करने और उनको रेड लिस्ट करने की बजाय इसके समाधान पर काम करना चाहिए।
सरकार को चाहिए कि वह पराली का निस्तारण करे और किसानों से पराली की खरीद की जाए। इसके लिए बाकायदा एमएसपी भी तय होनी चाहिए।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात कर एक ज्ञापन दिया। इस मौके पर हुड्डा ने बीजेपी सरकार को उसका चुनावी वादा याद दिलाया। हुड्डा ने कहा कि सरकार अपने वादे के मुताबिक किसानों की धान को 3100 प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदे। आज स्थिति यह है कि किसानों को 3100 तो दूर एमएसपी तक नहीं मिल पा रही और उन्हें कम रेट में अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। इतना ही नहीं उठान नहीं होने के चलते मंडियां धान से अटी पड़ी है और किसानों को अपनी फसल रखने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही। उठान में देरी के चलते पेमेंट में भी देरी हो रही है।
