Saturday, April 19, 2025
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जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक संपन्न, 93 नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं, त्वरित समाधान के निर्देश…

जिला कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खडगावत ने की। बैठक में जिलेभर से आए नागरिकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान पेयजल संकट, अतिक्रमण, पारिवारिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित रहने, पंचायत पुनर्गठन, भूमि आवंटन, रोडवेज बस सुविधा की कमी, एफआईआर दर्ज न होने, बिजली बिलों की अधिक राशि, और छह माह से पेयजल आपूर्ति ठप रहने जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। स्थानीय नागरिक ने 10:00 बजे बाद हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक चलने की शिकायत भी प्राप्त हुई। नागरिकों ने यह भी शिकायत की कि कई क्षेत्रों में समय पर और पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, कई घरों में पिछले छह महीनों से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। साथ ही, बिजली बिलों की अत्यधिक राशि आने की शिकायतें, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं व राशन से वंचित रहने, तथा पंचायत पुनर्गठन से जुड़ी असमंजस की स्थिति पर भी लोगों ने अपनी बात रखी। कुछ शिकायतें भूमि अतिक्रमण, पारिवारिक कलह और रोडवेज बसों की अनुपलब्धता से भी जुड़ी हुई थीं। झगड़े व मारपीट के बाद भी एफआईआर दर्ज न होने की भी जानकारी दी गई।

डॉ. खडगावत ने गंभीर मामलों में तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से फोन कर निर्देश दिए। एक बुजुर्ग महिला की समस्या पर उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों से सहयोग राशि एकत्रित कर तत्काल सहायता प्रदान की।

उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि यदि समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से किसी गंभीर समस्या की जानकारी मिलती है, तो उस पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया, उपखंड अधिकारी दिव्यांश सिंह, एसीईओ गोपाललाल सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। डॉ. खडगावत ने स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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