कैथल। डिप्टी स्पीकरण रणवीर सिंह गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंदर क्रीमिलेयर की वार्षिक आय सीमा सभी स्रोतों से 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक घोषणा करके ओबीसी समाज की पुरानी मांग को पूरा करने का काम किया है।
डिप्टी स्पीकरण रणवीर सिंह गंगवा लोक निर्माण विश्राम गृह में प्रेसवार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब तक भारत सरकार की तर्ज पर इस आय में वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा। सरकार ने यह घोषणा भी की है कि ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15 प्रतिशत है। अब इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर सभी पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अलावा, नौकरियों में पिछड़ा वर्ग-ए और बी के बैगलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है इसके लिए डिप्टी स्पीकर ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ओबीसी समाज के साथ नौकरियों अन्याय होता था और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में लोगों के कल्याणार्थ कार्य किए जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में ओबीसी समाज के हर स्तर पर लाभ पहुंचाने में सरकार ने अपना दायित्व निभाया है। बीजेपी सरकार ने पंचायती राज में ओबीसी समाज को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्लॉक समिति
पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को करीब 44 प्रतिशत वोट मिले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी।
इस मौके पर हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल, पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, बीपीएचओ के जिला कोषाध्यक्ष सुभाष कुराड़, भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रवीण प्रजापति, काला प्रजापति, संदीप पाडला, श्याम प्रजापति, कृष्ण टीक, अनिल बात्ता, यूएचबीवीएन की डायरेक्टर ज्योति सैनी, पाला राम कश्यप, शमशेर सैनी, सुरेंद्र जांगड़ा बरोट, बलबीर सिंह, राजौंद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र प्रजापति, कृष्ण प्रजापति भाणा, धर्मपाल आदि सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
