हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 58 वीं बैठक में राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने तथा सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 33 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ- साथ अमरूत 2.0 योजना के तहत 12 नये गांवों में सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ।
बैठक में जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए पहले से मंजूर कार्यो पर भी चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाग्राम योजना के तहत किये जा रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचे, इसके लिए योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अमरूत 2.0 योजना के तहत सीवरेज डाले जा रहे है, उस संबंध में आ रही शिकायतों का निवारण किया जाए। यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ग्रामीण क्षेत्र में अमरूत 2.0 योजना के तहत डाले जा रहे सीवरेज के बाद एसटीपी स्थापित करने को लेकर आने वाले दिक्क्तों से अवगत कराया। जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इस योजना के तहत गांवों को चयनित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उन गाँवों में एसटीपी स्थापित हो जाए। अधिकारियों ने बताया कि इसके तहत 17 प्रोजेक्ट्स पूरे कर दिए गए है। अगले चरण में 12 नये गांवों में यह कार्य जल्द शुरू होगा। श्री नायब सिंह सैनी ने आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय समय पर क्वालिटी एशोरेंस अथॉरटी (क्यूएए) द्वारा इन प्रोजेक्ट्स की जांच भी करवाई जाए।
बैठक में यह भी तय किया गया कि शहरी इलाकों में सीवरेज नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा और गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए नए प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ पेयजल और सुदृढ़ सीवरेज व्यवस्था लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बैठक में चल रही योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को समय पर सुविधाएं मिलें, इसके लिए सभी विभाग आपसी तालमेल से काम करें।
