रोहतक : सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने ऐलान किया कि आगामी 15 फरवरी को सोनीपत में बुढ़ापा पेंशन काटने के खिलाफ सोनीपत में बडा विरोध प्रदर्शन करेंगे।
उन्होंने कहा कि यंत्र-तंत्र और षडयंत्र के तहत जनभावनाओं की चोरी करके छल से बनी भाजपा सरकार अब बुजुर्गों के हक व सम्मान पर प्रहार कर रही है, जिसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन काटने के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के बाद पहले गरीबों के राशन कार्ड काटे अब प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। बुढ़ापा पेंशन कोई भीख नहीं है, यह बड़े बुजुर्गों का मान-सम्मान है। हम बुजुर्गों की पगड़ी झुकने नहीं देंगे। सडक से लेकर संसद और विधानसभा तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।
सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लगभग 4 महीने पहले ही बुढ़ापा पेंशन 200 रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक वो मिल नहीं पाया, क्या ये सिर्फ जुमला था? क्या बुजुर्गों का हक छीन कर हरियाणा सरकार अपनी तिजोरी भरना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार जिला-वार आंकड़े जारी करके बताए कि कितने बुज़ुर्गों की पेंशन बंद या काटी गई। उन्होंने कहा कि सरकार 3 लाख रूपये आयसीमा की कैप लगाकर लाखों बुजुर्गों के बुढ़ापे का सम्मान बुढ़ापा पेंशन काटने की तैयारी में है। एक अनुमान के मुताबिक ऐसा होने पर लगभग 72000 बुजुर्गों की पेंशन कट जाएगी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 9 साल में 233 प्रतिशत पेंशन बढ़ाई वहीं, भाजपा सरकार ने 12 सालों में भी सिर्फ 200 प्रतिशत ही बढ़ाई है।
सांसद दीपेंद्र हुड्डा कलानौर हलके के गांव सुडाना में बाबा गिरनारी खेल समिति द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हरियाणा के गाव-गांव में खेल प्रतिभाएं मौजूद हैं। पूर्ववर्ती काँग्रेस सरकार के समय पदक लाओ पद पाओ नीति के तहत सर्कल कमेटी स्तर के खिलाड़ियों को भी नियुक्ति दी जाती थी। लेकिन दुख की बात है कि बीजेपी सरकार ने इस नीति को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी देश का होता है और पदक जीतकर देश का नाम रोशन करता है। इसलिए खेल और खिलाड़ी को किसी भी राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। विपक्ष के सांसद के रूप में दीपेन्द्र हुड्डा ने मांग करी कि सरकार सभी खिलाड़ियों को मेरिट पर रोजगार दे और सर्कल कमेटी के खिलाड़ियों को भी उसमें शामिल किया जाए। इस दौरान विधायक शकुंतला खटक मौजूद रहीं।
दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में 50% मेडल जीतकर भारत माता की झोली को भरता है, उसे बीजेपी सरकार ने पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि कॉमनवेल्थ खेल 2030 के आयोजन की मेजबानी का अवसर हमारे देश को मिला तो मेजबान प्रदेश के चयन में केंद्र की भाजपा सरकार ने हरियाणा को नहीं चुना, बल्कि इसके लिए गुजरात का चयन किया गया। इतना ही नहीं, सरकार ने ओलंपिक 2036 को भी गुजरात में कराने के लिए आधिकारिक बोली (बिडिंग) पेश करने की घोषणा की है। कॉमनवेल्थ खेल 2030 की मेजबानी गुजरात को मिलने से अब लाखों करोड़ का निवेश अहमदाबाद में होगा, वहाँ खेल का ढांचा तैयार होगा। अगर हरियाणा को सह-मेजबान राज्य बनाया जाए तो खेल का ढांचा, स्टेडियम और डेवलपमेंट पर लाखों करोड़ खर्चा हरियाणा में होगा। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने भारत सरकार द्वारा गुजरात में घोषित कॉमनवेल्थ खेल 2030 व ओलंपिक 2036 के लिए हरियाणा को सह-मेज़बान राज्य बनाने के साथ ही राज्य के खेल ढांचे में निवेश के लिए पर्याप्त बजट दिए जाने की मांग की।
सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने यह भी कहा कि हरियाणा को खेलो इंडिया में सबसे कम बजट दिया गया। देश के ₹3500 करोड़ के ‘खेलो इंडिया’ बजट में ₹600 करोड़ गुजरात को और सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले हरियाणा को सिर्फ ₹80 करोड़ ही दिए गए, जो देश के 28 प्रदेशों में सबसे कम है। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि हरियाणा में आज खेल ढाँचे की इतनी दुर्दशा है कि मैदान में प्रैक्टिस करते हुए हमारे खिलाड़ियों की जान तक जा रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बने 481 खेल स्टेडियम, राजीव गांधी खेल स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई स्टेडियम दुर्दशा का शिकार हो गए हैं और हमारे खिलाड़ियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। 2019 के बाद इन स्टेडियम की रिपेयर या अपग्रेड या नए स्टेडियम बनाना तो दूर इनमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी अभाव बना हुआ है।
