Thursday, September 18, 2025
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CM सैनी ने मनोहर लाल का फैसला पलटा : सरपंच अब बिना टेंडर के 21 लाख रुपये तक के कार्य करा सकेंगे

हरियाणा सरकार ने पूर्व सीएम मनोहर लाल का एक फैसला और पलते हुए सरपंचों के पावर में बढ़ोतरी कर दी है। सीएम नायब सैनी ने ऐलान किया कि अब सरपंच ई-टेंडरिंग के बगैर 21 लाख तक के काम करा सकेंगे।  इससे पहले यह लिमिट 5  लाख रूपए थी।  इसके साथ ही सरपंचों को टीए/डीए देने का भी ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया। अब सरपंच ग्राम पंचयतों के कार्यों के लिए अपनी गाड़ी या टैक्सी से यात्रा करने पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्च क्लेम कर सकेंगे।  इतना ही नहीं,  टीए/डीए क्लेम करने के बिल का अनुमोदन भी बीडीपीओ के स्तर पर ही हो जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह मंगलवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायती राज एवं सरपंच सम्मलेन में प्रदेशभर से आये पंचायत प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे।

 जूनियर इंजीनियर 10 दिन के भीतर एस्टीमेट बनाकर करेगा अपलोड

  जूनियर इंजीनियर द्वारा कई महीनो तक एस्टीमेट नहीं बनाने की समस्या का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान  किया कि सरपंच जैसे ही किसी विकास कार्य का पंचायत द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव HEW पोर्टल पर डालेगा तो जूनियर इंजीनियर को  उसके 10 दिन के भीतर एस्टीमेट बनाकर अपलोड करना होगा।  इससे विकास कार्यों में और तेजी सुनिश्चित हो सकेगी।

कोर्ट केसों की पैरवी के लिए वकीलों की फीस में 6 गुना तक बढ़ोतरी

 कोर्ट केसों की पैरवी करने के लिए वकीलों की निर्धारित फीस में बढ़ोतरी करने की घोषणा करते हुई मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने कहा कि  जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट केस के लिए वकील की फीस 1100 रूपए से बढ़ाकर 5500 रूपए तथा उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में पैरवी हेतु फीस 5500 रूपए से बढ़ाकर 33,000 रूपए की जाएगी।    इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत द्वारा गांव में स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन व किसी  विशिष्ट अधिकारी या मंत्री के गांव में आगमन पर किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से खर्च की सीमा को 3000 रूपए से बढ़ाकर 30,000 रूपए करने की घोषणा की। इसी प्रकार, राष्ट्रीय ध्वज खरीदने या राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई बांटने, पंचायत की गतिविधियों के प्रचार करने इत्यादि पर खर्च की सीमा को 500 रूपए से बढ़कर 5000 रूपए करने का भी ऐलान किया। साथ ही गांव में होने वाले सरकारी कार्यक्रमो के मद्देनज़र सरपंच के पद को प्रोटोकॉल सूची में शामिल करने की भी घोषणा की। अब सरपंच के बैठने का स्थान डीसी व एसपी के साथ होगा।

राज्य सरकार संपंचों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी – महिपाल ढांडा

राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास एवं पंचायत पंचायत राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि आज इस राज्य स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से  सरपंचों को विकास कार्यों के लिए विभिन्न शक्तियों प्रदान की जा रही हैं। जो कठिनाइयां सरपंचों के सामने आ रही थी आज उनका समाधान यहां से होने जा रहा है।

ग्रामीण आँचल के  विकास कार्यों में सरपंच ही गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकता  है – सुभाष सुधा

इससे पहले कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सरपंचों को छोटा विधायक की संज्ञा देते हुए कहा कि ग्रामीण आँचल  में हमारे यह पंचायत प्रतिनिधि दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं।  विकास कार्यों में जो गुणवत्ता सरपंच सुनिश्चित कर सकता है वह ठेकेदार नहीं कर सकता। स्थानीय विधायक होने के नाते उन्होंने पंचायत  प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर आप यहां पधारे हैं तो सभी तीर्थ के दर्शन अवश्य करके जाएं।

इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बनवारी लाल, विधायक लक्ष्मण यादव, सीताराम यादव, राजेश नागर, निर्मल चौधरी, कृष्ण मिड्ढा, जोगीराम सिहाग, पूर्व विधायक बक्शीश  सिंह विर्क, पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।

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