pm kisan samman nidhi: मध्पप्रदेश मंत्रिमंडल में सीएम डॉ मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार में एक बड़ा फैसला लिया गया है. प्रदेश में अब पराली जलाने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. इस वित्तीय सहायता को एक साल के लिए निलंबित करने को मंजूरी दे दी गई है.
pm kisan samman nidhi: एक साल के लिए वंचित हो जायेंगे किसान
मध्यप्रदेश के इस फैसले से वो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से सालभर के लिए वंचित हो जाएंगे, जो पराली जलाने में शामिल होंगे. राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त कदम उठा रही है, ताकि इस पर लगाम कसी जाये.
पराली जलाने वालों की वित्तीय सहायता को सरकार रोक देगी
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को सरकार रोक देगी और उनकी उपज एक साल तक एमएसपी के अनुसार नहीं खरीदी जाएगी. उन्होंने कहा, राज्य सरकार किसानों को दंडित नहीं करना चाहती लेकिन हमारे किसान भाइयों को अपने छोटे लाभ के लिए बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहिए. क्योंकि पर्यावरण प्रभावित होने से उनके अपने बच्चे भी पीड़ित होंगे. उन्होंने कहा कि यह फैसला पर्यावरण सरंक्षण के लिए बहुत जरुरी था. राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक नयी स्थानांतरण नीति को भी मंजूरी दे दी है.
प्रति वर्ष 12 हजार रुपए देती है सरकार
आपको बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में प्रति वर्ष 12,000 रुपए प्रदान करती है. इसमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए दिए जाते हैं जबकि इतनी ही राशि राज्य सरकार भी किसानों के सम्मान में देती है.
